काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले तीनवटा गम्भीर संरचनागत समस्यामा फसेको बताएका छन्। उनले यी अवस्थालाई ‘तीन पासो’का रूपमा चित्रण गर्दै अर्थतन्त्र व्यवस्थापन झन् जटिल बन्दै गएको संकेत गरेका हुन्।
नेपाली आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्र अत्यधिक ऋणको भारमा दबिएको बताए। उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै निजी क्षेत्रमा गएको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९२ प्रतिशत बराबर पुगेको छ। नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषसमेतको ऋण जोड्दा यो अनुपात करिब ११० प्रतिशत पुग्ने उनले उल्लेख गरे। “यो अवस्था दिगो होइन,” उनले स्पष्ट पारे।
भट्टका अनुसार दोस्रो समस्या निजी क्षेत्रको लगानी संरचनासँग सम्बन्धित छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नबढ्दा व्यवसायहरू अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएका छन्, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको छ।
तेस्रो ‘पासो’ सरकार स्वयं परेको उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा खर्चको बढ्दो दबाब र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
“निजी क्षेत्र ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ र ‘अनप्रोडक्टिभ एसेट ट्रयाप’मा छ भने सरकार ‘अब्लिगेटरी ट्रयाप’मा छ,” उनले भने, “यी अवस्थाबाट बाहिर ननिस्किए उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन।”
उनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच साझा एजेन्डा आवश्यक रहेको औंल्याए। विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उदाहरण दिँदै उनले अबको वृद्धि नवप्रवर्तन र डिजिटलीकरणमा निर्भर हुने बताए।
नेपाल औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
साथै, उनले आगामी आर्थिक नीतिहरू सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिए। अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिरता ल्याउँदा जोखिम बढ्ने चेतावनी दिँदै उनले वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्ने बताए।
