२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण



अ+ अ-

कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमण भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विनोद लेखकले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि ३८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ । क्याम्पसको जग्गा मुक्तकमैया तथा सुकुमबासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ ।

टीकापुरमा पर्याप्त जग्गा भएका कारण विश्वविद्यालयले कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि जग्गा अतिक्रमण हुँदा कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि समस्या हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

हाल कृषि सङ्कायले ४० बिघा जग्गा मात्रै उपयोग गर्न पाएको छ । कृषि सङ्कायको प्रयोगात्मकका लागि कृषि फार्म, माछापोखरीलगायत काम हुन नसक्दा कृषि सङ्कायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । “अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयले पटकपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमण हट्न सकेको छैन ।”

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार लेखकले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ, यसका लागि विश्वविद्यालयले पहल गरिरहेको छ ।”

यसअघि अतिक्रमित जग्गामा बसेकाहरूलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीको संरक्षण भएका कारण अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको थियो ।

विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरी फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको थिएन । रासस