११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढीपछि सुदूरपश्चिमका एक सय नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले  विकास निर्माणका परियोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले आगामी दिनमा शुरु हुने परियोजनामा पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटीहरूको गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई ठोस सुझाव र निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।

उनले विकास निर्माणका सन्दर्भमा समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । मन्त्री र सचिवहरूले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संसदीय समितिभन्दा सरकार माथि नहुने बताउनुभयो । समितिले कुनै दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

उनले भने, “पूर्वाधारहरु जुन अलपत्र परेका छन्, तिनीहरुको पनि व्यवस्थापन हुनुप¥यो, समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ । आगामी दिनमा आउने परियोजनामा विगतका गल्तीहरु दोहोरिन दिनु हुँदैन । त्यसको लागि हामीले निति नियम र प्रक्रियामा के के अस्पष्टता छन् ? के के त्रुटीहरु छन्, ती कुराहरुमा हामीले गहन ढंगले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्री, सचिवले पनि समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । संसदीय समितिको अनुगमनमा मन्त्री, सचिवसंगै नजाने भन्ने हुँदैन, उहाँहरु जानैपर्छ । सरकार हामीभन्दा माथी हुँदैन । समितिले आफ्नो काम गर्छ, यसमा हामी कसैको दबाबमा नपरि काम गर्छौ ।”

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, देखिएका समस्या र तीनको समाधान गर्नको लागि प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।