काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा अर्थ मन्त्रालयको वेभवाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त स्थितिपत्रले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा विस्तृत चर्चा गर्दै वार्षिक ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गरी १०० अर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सम्भव रहेको जिकिर गरिएको छ ।
स्थितिपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सत्चारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन सकेन। नेपालले राजनीतिक क्रान्तिका कैयौँ चरण त पार गर्यो, तर समय अर्थ–राजनीतिक संरचनाको सार्थक रूपान्तरणको मार्ग भने अपूर्ण रह्यो। बढ्दो सामाजिक विभेद, दुर्बल शासन र शासकीय अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेन। फलतः जनसांख्यिक दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको समयमा नवयुवा पुस्तामा चुलिँदै गएको असन्तुष्टि, क्षोभ र रोष अवस्थाहरू विद्रोहमा परिणत भयो।
“विरोधात्मक विमर्शको जमघट अब नवीन सोचको पथचित्र बनाउन हो। सायौँ संकल्पका साथ फेरि उठ्ने दृढ अठोट गर्नु छ। नेपाली जनताको सकारात्मक सामाजिक ऊर्जालाई सही नियत, नीति र कार्ययोजनाका साथ समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्न अहिलेको प्राथमिकता हो। २०८२ फागुन ११ को निर्वाचनले यसै प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्दै विपुल मतादेशका साथ वर्तमान सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपालको अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित छ। महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलिय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेशा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो। फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आपसी पूँजीवाद फस्टायो। उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियममार्फत हुने अस्वस्थ राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो। यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जना भन्दा पहुँच–आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गरायो।
राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रह्यो। कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास—यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखियो। बजारलाई स्व–नियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियम र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ हुन सकेनन्। अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। परिणामतः न त बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो। सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन सकेन। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुपादक चक्रमा फस्यो।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तर-पुस्ता समतामा चुनौती थपियो। समता सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गरिएको प्रयासले न त असमानता घटायो, न त उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सकेको जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स–निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ। विकासलाई खर्च-केन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिका कारण “के, कसका लागि र कसरी विकास?” भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूमा पर्याप्त स्पष्टता र जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेन। तसर्थ नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन समेत हो। निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, बरु उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको छ।
यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त छैन। अब आवश्यक छ बहु संरचनात्मक सुधार—जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात गर्छ, नयाँ उद्यमलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई रेन्ट–सिकिङबाट उत्पादन रोजगारी–केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको अर्थ–राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। दशकौंदेखि जकडिएको संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै समृद्ध र समुन्नत समाज निर्माण दृढताका साथ गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नजिक र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुर्याई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम-आय भएको मुलुक बनाउने विभिन्न आधारहरू रहेका छन्।
१. विद्युत उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्ने लगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने।
२. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दिगो अन्तरआबद्धता मार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि हुने।
३. पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजता मार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुने।
४. कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग सहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि हुने।
स्थितिपत्रको पूर्ण पाठ
