३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा गरौँः मुख्यमन्त्री आचार्य



अ+ अ-

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकलाई आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नभई फिल्ड तहमा प्रत्यक्ष अभ्यासमार्फत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तालिमलाई नतिजासँग जोड्न, विषयगत आधारमा सञ्चालन गर्न र कार्यक्रमको मोडालिटी समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले आयोजना बैंक र त्यसले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेशका कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ उपसचिव सुरेशचन्द्र आचार्यले प्रस्तुति राख्नुभएको थियो भने सहजीकरण वरिष्ठ शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद खत्रीले गर्नुभएको थियो ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्मको प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यक्रम प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइ र प्रदेश सुशासन केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

कार्यक्रमको लक्ष्य कार्यात्मक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रदेश तथा स्थानीय शासन निर्माण गर्नु रहेको छ । अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नागरिकलाई सङ्घीयताका लाभहरू प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।