१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कचनकवल गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २९ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघको १ लाख ५६ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः मिथिला नगरपालिकाको ४१ लाख सहयोग भोटेकोशी बाढीः हेटौँडाका शैक्षिक संस्थाबाट ३२ लाख सहयोग डडुवाका किसान तरकारीखेतीमा : पहिले किनेर खान्थे, अहिले बिक्री गरेर कमाउन थाले प्रहरीबाट अवकाशपछि कृषि पेसामा रमाइरहेका विष्ट भोटेकोशी बाढीः कञ्चनपुरबाट एक करोड ३२ लाख बढी सहयोग कञ्चनपुरका सात पालिकामा सार्वजनिक बिदा भोटेकोशी बाढी: आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई काउन्सिलको कारबाही जलजलामा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा नापजाँच थालियो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ। बाल विवाह, बालश्रमलगायत बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारी र समाचार सम्प्रेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा अभियानकर्मी, पत्रकारिताका प्राध्यापक तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिले योजनाबद्ध र परिणामूलक काम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणलगायत विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै वक्ताहरूले अन्तरराष्ट्रिय बालअधिकार अभिसन्धि, मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार बालबालिकाले बाँच्न पाउने, विकास, संरक्षण र सहभागिताका सवालमा भएका कार्य सकारात्मक रहे पनि पर्याप्त नभएको जनाए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा कुन्दन अर्यालले बालअधिकारका सवालमा सरकारी, गैरसरकारी तथा सञ्चार क्षेत्रबाट काम हुँदै आए पनि अधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्य हुन नसक्नका कारण पहिल्याएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बालबालिकाका सवालमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सञ्चारमाध्यमहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालबाट जारी भएको ‘बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३’ को कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई परमार्जित र एकीकृत रूपमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समाविष्ट गरिनुपर्ने, बालबालिका बजेट ‘कोड’ कायम गरिनुपर्ने, बाल विवाह अन्त्यको रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी सवाल हेर्ने छुट्टै आयोग वा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा आयुक्त हुनुपर्नेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्लान इन्टरनेसनल नेपालका नीति पैरवी व्यवस्थापक इर्साद अन्सारीले बालअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र सञ्चारक्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

छलफलमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का सूचना अधिकारी कृष्ण गौतम, राससका वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवाल, नेपाल टेलिभिजनका समाचार सम्पादक देवीप्रसाद सापकोटा, मूलखबर डटकमका सम्पादक सन्तोष पौडेललगायतले आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस