३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्री चौधरीद्वारा कृषि बिमा, मल र बजारीकरण सुधारमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परामर्श गर्नुभएको छ ।

आज उहाँले केरा उत्पादक किसानसँगको भेट गरी केरा उत्पादन, बजारीकरण, मल आपूर्तिलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री चौधरीले किसानलाई कृषि क्षेत्रमा टिकिरहन बिमा, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा मन्त्री चौधरीले नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विश्वबजारमा रासायनिक मलको अभाव देखिए पनि सरकारले यसको सहज आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “अभावको बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु वैधानिक होइन, कालोबजारी नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सतर्कता अपनाइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

किसानहरूले भने बिमा, मल आपूर्ति, बजारीकरण र नीतिगत समस्याबारे गुनासो राख्दै बिमा भुक्तानीमा ढिलाइ, ‘प्रिमियम’ तिरे पनि क्षतिपूर्ति नपाइएको, प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको राहत नपाएकालगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केराखेतीमा संलग्न किसानले सीमामा कडाइ, मल अभाव र बजारमूल्यमा अस्थिरताका कारण समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थियो ।

छलफलमा सहभागी कैलालीका किसान दीपेन्द्र थारुले किसानले लगानी गरे पनि उचित प्रतिफल नपाएको गुनासो गरेको बताउनुभयो । चितवनका जनकराज पन्तले जग्गा व्यवस्थापन र नदी किनारमा बगरखेती प्रवर्द्धन र्गा सुझाव दिनुभएको थियो ।

किसानहरूले रु ५० लाखसम्मको लगानीमा ८० प्रतिशत बिमा सुविधा भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका थिए । एक वर्ष बित्दा पनि बिमा दाबी भुक्तानी नहुने समस्या रहेकाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

जवाफमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मल आपूर्ति बढाउन, उत्पादन सुधारलगायत विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।  रासस