काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौं अघिदेखि अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने भएको छ । विभिन्न बहानामा सरकारी जग्गा हडप्नेहरू माथि समेत कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभर सयौं रोपनी सरकारी जग्गा वर्षौअघिदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन् । केही भू–माफियाले सरकारी जग्गा गरी प्लटिङ गरेर बिक्री वितरणसमेत गरिसकेको बताइएको छ । त्यस्ता जग्गाको समेत खोजी गरी फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्ययोजना नै बनाएर अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा उपत्यकाका सबै सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जानकारी दिए । ‘अतिक्रमण गरेकाहरूलाई केही समय आफैं अतिक्रमित जग्गा छोड्न समय दिन्छौं, नछोडेमा डोजर लगाएर हटाउँछौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने ।
उनले सरकारी जग्गामाथि भएको अतिक्रमण हटाउने कार्यको थालनी कीर्तिपुरबाट गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिए । कीर्तिपुरका विभिन्न स्थानमा भएका अतिक्रमणको अवस्था समेत पहिचान गरिसकिएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले विभिन्न टोली बनाएर जिल्लाभरमा भएका अन्य अतिक्रमणबारे समेत अध्ययन र पहिचान गर्ने कार्य जारी राखिएको बताए ।
उनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा हटाउन जनप्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै आएको र त्यसलाई हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ तर यसअघिका सरकारले अतिक्रमित जग्गा हटाउन खासै पहल गर्न सकेका थिएनन् ।
बिचौलिया निस्तेज: जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिचौलियामुक्त अभियान थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले कार्यालयभित्र बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको जानकारी दिए । सीडीओ दाहालले आफूले कार्यभार सम्हालेको तीनमहिने अवधिमा कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा बिचौलियामुक्त बनाइएको र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरे । ‘सेवाग्राहीलाई सहज वातावरणमा सेवा प्रवाहको महसुस हुनेगरी सुधार थालिएको छ’, उनले भने । यसका लागि सबै कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको सट्टा ‘सेवाप्रवाह बडापत्र’ राख्ने तयारी भएको र यसले सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने उनको विश्वास छ ।
‘हामी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सर्वसाधारणले महसुस हुनेगरी सेवा प्रवाहको प्रत्याभूत गराउने प्रयासमा छौं’, सीडीओ दाहालले भने । उनले आफ्नो तीनमहिने कार्यकालको समीक्षा गर्दै यस अवधिमा टोकन प्रणालीमार्फत ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिसलाई प्राथमिकता दिइएको, काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकका लागि १६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको, चिनियाँ र बंगलादेशी राष्ट्रपतिको भ्रमण व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको, बजार अनुगमन र कारबाहीमा तीव्रता दिइएको र प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियान थालिएको बताए ।
महत्वपूर्ण सुधारका कार्य
- टोकन प्रणालीमार्फत ‘फस्ट कम फस्ट सर्भिस’
- ‘सेवाप्रवाह बडापत्र’ राख्ने तयारी
- फास्ट ट्र्याकका लागि जग्गा अधिग्रहण
- चिनियाँ र बंगलादेशी राष्ट्रपतिको भ्रमण व्यवस्थापन
- विपद् व्यवस्थापन तयारी तीव्र
- बिचौलियामुक्त प्रशासन
- बजार अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता
- प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन
पीडितलाई न्यायभन्दा पीडक बचाउन खोज्ने बढी: काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले विभिन्न अपराधिक घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउनभन्दा पीडक बचाइदिन आग्रह गर्नेको संख्या उच्च रहेको बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ठगी, कुटपिटलगायत विभिन्न अपराध गरेर कारबाहीका लागि आएकालाई बचाउन उच्च तहबाट अनावश्यक दबाब आउने गरेको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे ।
पीडितलाई न्याय दिनू भन्नुपर्नेमा पीडकलाई बचाउनू भन्दै दबाब आउनुले कानुनी शासन कमजोर हुन सक्ने भएकाले आफूले त्यस प्रकारका दबाबको डटेर सामना गरिरहेको उनले बताए । ‘पीडकलाई कारबाही नगर्न, कम धरौटी तोक्न, सजाय कम गर्न भन्दै विभिन्न व्यक्तिको फोन आँउछ । तर, पीडकले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कसैले सम्पर्क गर्दैनन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने । जिल्ला प्रशासनमा ठगी, लेनदेन र घर खाली गरिदिनेदेखि विभिन्न प्रकृतिका उजुरी आउने गरेको प्रशासनको भनाइ छ । राजधानी दैनिकबाट
