काठमाडौं । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। समितिले आइतबार अनुगमनका क्रममा कम्पनीको गोदाममा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र बिक्री मूल्य उल्लेख नभएका सिमी, फापर, चामललगायत बोरा फेला परेको छ। तर, सरकारी स्वामित्वको खाद्य कम्पनी भएकै कारण कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र उपभोक्ताकर्मीको सहयोगमा संयुक्त रूपमा उक्त समितिले थापाथलीस्थित खाद्य कम्पनीको गोदाममा अनुगमन गरेको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले कसुरअनुसार कारबाहीका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि संसदीय समितिले हचुवा र हलुका रूपमा अनुगमन गरी कम्पनीलाई ‘अनिवार्य लेबल उल्लेख गर्नू’ भनेर सामान्य निर्देशन दिएको छ।

अनुगमनका क्रममा केही चामलको बोरामा उत्पादन मिति उल्लेख भए पनि उपभोग्य मिति उल्लेख नभएको फेला पारिएको थियो। उत्पादन मिति पनि मार्करको सहयोगमा बोरामा उल्लेख गरिएको र ३० किलो लेखेको बोरामा हातले केरमेट गरी २५ किलो लेखेको जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कैफियत भेटिएको थियो। १८ क्विन्टल चामलको बोरामा उल्लेख भएको ‘३० किलो’ खाद्य कम्पनीले हातले केरमेट गरी ‘२५ किलो’ मार्करले उल्लेख गरेको पाइएको थियो। यस्ता कैफियत भेटिए पनि समिति र समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले सामान्य निर्देशन दिएर फर्केको थियो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकमा आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतल लगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेबलिङ नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

ऐनले लेबलिङका विषयमा कारबाहीको व्यवस्था गरे पनि संसदीय समितिको अनुगमन टोलीले कुनै कारबाही नगरी फर्केको हो। ‘निजी क्षेत्रले लेवल उल्लेख नगर्दा अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तर सोही विभागको महानिर्देशक खाद्य कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा गम्भीर त्रुटिमा पनि कारबाही नगर्ने परिपाटी देखियो,’ उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले भने,‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कारबाहीको विषयमा पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि संसदीय समिति र अनुगमनकारी निकायले मिलोमतो गरी सामान्य निर्देशन दिएर खाद्य कम्पनीलाई जोगाउने काम गर्यो।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी नै खाद्य कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यही विभागलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्ने, ऐनअनुसार अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले दिएको छ।

बजार अनुगमन उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामीले कानुनअनुसार कारबाही गर्ने दाबी गरे। धामीले भने,‘सरकारी संस्थानसहित निजी क्षेत्रको व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अभियानका रूपमा अनुगमन गर्दै छौं, कैफियत भेटिएका दोषिमाथि कारबाही हुन्छ।’

कुहियो बासमती चामल: खाद्य कम्पनीले समयमा बिक्री नगर्दा बासमती जातको ४३ लाख ३४ हजार तीन सय रुपैयाँ मूल्यको चार सय ८७ क्विन्टल (४८ हजार सात सय किलो) कुहाएको छ। कम्पनीका थापाथली गोदाम प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जनकपुरबाट खरिद गरिएको करिब तीन हजार क्विन्टलमध्ये समयमा बिक्री हुन नसक्दा चार सय ८७ क्विन्टल चामल कुहिएको हो।

१० र १५ किलोको बोरामा प्याकेजिङ गरिएको कुहिएको चामललाई खान अयोग्य मानेर २०७३/७४ मै छुट्टयाएर अलग्गै गोदाममा भण्डारण गरिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए। ‘खान अयोग्य भनेर हामीले चार वर्षअघि नै गोदाममा भण्डारण गरी उक्त चामल राखेका छौं’, बुढाथोकीले भने,‘अयोग्य भनिएको चामल बिक्री गरेका छैनौं। सरकारको निर्देशनअनुसार उक्त चामललाई व्यवस्थापन गर्छौ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त चामलको नमुना लगेर छानबिन गरिरहेको छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट