काठमाडौं । लगानी बोर्डले तीनओटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको बोर्डको ४२औं बैठकले माथिल्लो त्रिशूली १, मस्र्याङ्दीबेंसी र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डले माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब ६५ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि अन्तर्र्रािष्ट्रय ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्ने गरी लगानी बोर्डसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपाल र कोरियाको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना २१६ मेगावाट क्षमताको छ । आयोजना निर्माणका लागि ऋण दिने बैंकहरू र आयोजना विकासकर्ता नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतासँगै विदेशी ऋण लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो जलविद्युत् परियोजना हुने बताइएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहनेछ ।
पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको अब निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । सरकारले आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र ५ वर्ष ५० कर्पोरेट ट्याक्स छुट दिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना प्रवद्र्धक नेपाल वाटरसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । ३० वर्षका लागि पीपीए भएको हो । सुक्खा यामको ६ महिनामा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए भएको छ । रसुवामा अवस्थित यस आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
यस परियोनजामा एसियाली विकास बैंकले ६ करोड, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्र्रािष्ट्रय वित्त निगमले १६ करोड १३ लाख, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ९ करोड, कोरियन निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले १० करोड ऋण प्रवाह गर्नेछन् । यसैगरी, नेदरल्यान्ड विकास बैंक (एफएमओ) ले ३ करोड ५० लाख तथा कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सीडीसी)ले ५ करोड डलर ऋण लगानी गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, फ्रान्सको प्रोपाक बैंकले २ करोड ५० लाख, तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक)ले ३ करोड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक (केडीबी) ले ७ करोड डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने सहमति भएको छ ।
लगानी बोर्डको ४२औं बैठकले मस्र्याङ्दीबेंसी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ११ अर्ब ७७ करोड ५४ लाख र माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाखबराबरको लगानी समेत स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, अरुण ३ जलविद्युत् परियोजनाका छ्याङकुटी–दिदिङ प्रवेशमार्गमा रहेको मुआब्जा विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिलाई प्राविधिकसहितको थप जनशक्ति उपलब्ध गराई दुई महिनाभित्र यथार्थ विवरण पेस गर्ने गरी पुनर्गठन गरिएको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, प्रदेश ३ का बनेपा र चितवन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरी–अत्तरीयामा एकीकृत कृषि परियोजना विकास गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार र संघीय मन्त्रालयलाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै निर्देशन गण्डकी प्रदेशको हेम्जा, प्रदेश१ को उर्लाबारी र प्रदेश २ को पर्सागढीलाई पनि दिइएको छ ।
बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी बोर्डको कामको परिणाम तत्काल नदेखिने प्रकृतिको भए पनि यसको काम दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गरी संकेत दिने खालको हुनुपर्ने धारणा राखेको बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बोर्डले कार्यालयले विभिन्न परियोजनाका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उपाध्यक्ष छन् । बोर्डमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, उद्यमी व्यवसायीहरू भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण शिवाकोटी सदस्य छन् । राजधानी दैनिकबाट
