काठमाडौं । सरकारले सीमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि वार्ताको मिति तय गर्न भारतलाई पत्रचार गर्ने तयारी गरेको छ । कालापानी क्षेत्र मिचेको विषयमा सरकारले यसअघि पठाएको कुटनीतिक पत्रमा मिति तोकेर भारत वार्तामा बस्न आनाकानी गरेपछि अर्को पत्र पठाउन लागेको हो । भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको २० दिनपछि सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको र यससम्बन्धी विवाद अन्त्यका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्दै उसलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो ।
त्यसको जवाफमा भारतले मंसिरको पहिलो साता नेपाललाई कूटनीतिक पत्र नै पठाउँदै कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै त्यो विवाद समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको थियो । तर, पत्रमा भारतले कहिले वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा नै उल्लेख गरेको छैन । लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताको पहल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला सरकारले पुनः अर्को पत्र पठाउन लागेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले वार्ताका लागि पत्र पठाउने तयारी भईरहेको बताए । भारतको जवाफले वार्ताका लागि आफूहरूलाई बाटो खोलेको भन्दै त्यसको मिति तय गरी अनुमोदनका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए । ‘अहिले हामी वार्ताका लागि अर्को नयाँ डेटको गृहकार्य गरिरेहका छौँ । मलाई विश्वास छ यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ । अर्को कुनै बाटो छैन’, मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
भारतसँग छिटो भन्दा छिटो सरकारका तर्फबाट वार्ता सुरु गर्न चाहेको र वार्ता सुरु भएसँगै सडकबाट सुनिएका असन्तुष्टि र आलोचनाका स्वरहरू मत्थर हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यस मामिलामा अफिसियल वार्ता अघि बढेन भने अनेक आलोचना हुन्छन् । त्यो राम्रो होइन । यो समस्या समाधान गर्दै भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चाहन्छौँ ।’ ज्ञवालीले विगतका शासकहरूले समयमै यसमा चासो देखाएको भए यो समस्या समाधान भइसक्ने भन्दै पछिल्लो समय पुनजागृत भएको यो मुद्दाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने दाबी गरे ।
‘नेपाल र भारत सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्छन, सँगै अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन । त्यसका लागि देखा परेका समस्यालाई कुशलतापूर्वक सुजबुझ ढंगले समाधान गर्नु पर्छ,’ उनले भने । समस्यालाई मित्रताको बाधक बन्न दिन नहुने बताउदै उनले धेरै नजिक भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक बताए ।
एमसिसी पारित हुन्छ:मन्त्री ज्ञावालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पास हुने बताए । उनले एमसिसीको विषयमा सरकार स्पष्ट भएकोले संसद्बाट पास हुने जानकारी गराए । मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा उठे पनि पार्टीको निर्णय एमसिसीको पक्षमा हुने बताउँदै संसदबाट पास हुने जानकारी दिए । एमसिसी सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा चर्को बहस भएको थियो ।
उनले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नरहेको संकेत गर्दै सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौताअनुसार नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने बताए । उनले एमसिसी सम्बन्धमा कसले के भन्यो भन्दा पनि सम्झौतामा के के विषय छन् भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले परियोजना छनोट गर्दा नै क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सहयोग मागिएकाले भारतको स्वीकृति लिनुपरेको स्पष्ट पारे । सौर्य दैनिकबाट
