१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानीले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछः अर्थमन्त्री ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवद्धता प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा एउटै मञ्चमा ओली–प्रचण्ड–नेपाल प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सहकार्य जरूरी: अर्थमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका निकायहरूले आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै एकीकृत रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रणालीगत सुधारका लागि गरिएका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री खनालले राज्यका सबै निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार राजश्व चुहावट नियन्त्रण र राजश्व वृद्धिमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।

समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राजस्व चुहावट नियन्त्रण केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो संस्थागत क्षमताअनुरूप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । प्रविधि, जनशक्ति, कानुनी सुदृढीकरण र अन्तरनिकाय समन्वयमा रणनीतिक सहयोग प्राप्त भएमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्व अधिकारीले राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको भूमिकासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले राजस्व परिचालन र चुहावटसम्बन्धी विविध विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, बारा, चितवन, बाँके र कैलालीका प्रमुखहरूसँग राजस्व चुहावट तथा तस्करी नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएका प्रयासहरूका बारेमा भर्चुअल माध्यमद्वारा छलफल गरिएको थियो । रासस