२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेमकिपाद्वारा घोषणा पत्र सार्वजनिक



अ+ अ-

भक्तपुर। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आज पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ ‘रोहित’ले पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

पार्टीको घोषणा पत्रमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना, नागरिकता नीतिमा कडाइ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुन र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने मुख्य ‘एजेन्डा’ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचनलाई ‘सैद्धान्तिक, वर्गीय र राजनीतिक सङ्घर्षको माध्यम’का रूपमा व्याख्या गर्दै निर्वाचनबाट मात्र समाजवाद नआउने, संसद्लाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित संस्था नभई जनताको पीडा बुझ्ने, देशको रक्षा गर्ने र आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सदन बनाउने प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमार्फत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेमकिपाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संसद् र राज्य संयन्त्रलाई ‘सुविधा खोज्ने संस्था’ बन्न नदिन कानुनी सुधार गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विश्वविद्यालय निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता, पूर्वाधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, जनप्रतिनिधि आफ्नै जिल्लामा बस्नुपर्ने प्रस्ताव घोषणा पत्रमार्फत अगाडि सारेको छ । रासस