काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्ता भएका छन्।

दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल तथा आयुष बडाल, आभाष रेग्मी र स्मृति अधिकारीसमेतको तर्फबाट पेस भएका तीन वटै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। ती रिटहरूको पहिलो सुनुवाइ (पेसी) माघ ६ गतेका लागि एकैसाथ तोकिएको छ।

रिट निवेदकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, अभियोगपत्र संशोधन भनिए पनि वास्तविक उद्देश्य मुद्दा फिर्ता लिनु नै भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन्।

रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार महान्यायाधिवक्ताको चाहनाअनुसार मुद्दा संशोधन गर्दै जाने हो भने न्यायिक अराजकता उत्पन्न हुने र स्वच्छ न्याय प्रणाली नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको छ। साथै हरेक सरकारले आफू निकट व्यक्तिको मुद्दा यसैगरी टुंग्याउने अभ्यास बढेमा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा सबै प्रतिवादीको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सुरुमा रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरिएको थियो। तर पछि शुक्रबार उक्त निर्णय सच्याउँदै सबै प्रतिवादीविरुद्ध दायर दुई वटा अभियोगपत्र संशोधनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको थियो।

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2026/01/Rabi-Lamichhane-Writ.pdf”]