१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
परीक्षा सकिएको एकहप्तामा नतिजा सार्वजनिक यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ आज विश्वकप फुटबलः नर्वेद्वारा आइभरी कोस्ट पराजित विश्वकप फुटबलः फ्रान्सद्वारा स्विडेन पराजित आयल निगमले घटायो पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले चलचित्र जाँचपासका लागि ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ जारी गरेको छ ।

समितिले गत पुस २ देखि लागू गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ लाई चलचित्रकर्मीले असहमति जनाएपछि संशोधन गर्दै गत पुस ३० गते नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

नयाँ कार्यविधि चलचित्र काँटछाँटभन्दा वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । “हामी सरोकार भएका चलचित्रकर्मीले चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी छलफलका क्रममा विसं २०२६ को चलचित्र ऐन र विसं २०५७ को नियमावलीले निर्धारण गरेको कानुनी संरचनाभित्र रही चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यावहारिक र कानुनी अप्ठ्याराको गहिरो समीक्षा गरिएको थियो । तत्काल कानुन संशोधन सम्भव नभएको वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध कानुनी सीमाभित्र रहेर अधिकतम सुधार गर्न सकिने दायरामा यो कार्यविधि तयार गरिएको हो”, सरोकार भएकाको समूहले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिको कार्यविधिमा सुझाव दिने चलचित्रकर्मीमा नवीन सुब्बा, खगेन्द्र लामिछाने, मनोज पण्डित, दीपेन्द्र के खनाल, निश्चल बस्नेत, रौनक विक्रम कँडेल, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, जनकदीप पराजुली, सुरेन्द्र थापा हुनहुन्छ ।

बानियाँले संवाद, सहकार्य र जिम्मेवार पहलमार्फत मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरता स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चलचित्रको वर्गीकरण प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप आधुनिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने विषय आगामी नयाँ चलचित्र ऐनमार्फत कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही आश्वासनका आधारमा हामीले चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण कार्यविधिलाई हालका लागि सहमति जनाएका छौँ ।”

उहाँले हालका कानुनी सीमाभित्र अधिकतम सुधार र भविष्यमा समयसापेक्ष कानुनी संरचनाको प्रतिबद्धतासहित आएको कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई राहत दिएको धारणा राख्नुभयो । रासस