१७ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १४ जना पक्राउ सिरहाको गोलबजारमा कर्फ्यु खुकुलो, बिहान १० बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म आवतजावत खुला नियामकीय निर्देशन उल्लंघनमा तीन बैंक कारबाहीमा, प्रभु बैंकका पूर्वसीईओलाई ५ लाख जरिवाना हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहादेखि सर्लाहीसम्मको सडक निर्माण अन्तिम चरणमा, ९० प्रतिशतभन्दा बढी कालोपत्र यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ओलीद्वारा अमात्य र पन्तको किसान आन्दोलनको विरासत अघि बढाउन आग्रह पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुर्जासहित १० आरोहीप्रति श्रद्धाञ्जली राष्ट्रिय कोदो दिवस : मूल्य शृङ्खला सुदृढ गर्दै रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरण बढाउन जोड  मोरङमा एक हजार ३३ किलो गाँजासहित मिनिट्रक चालक पक्राउ काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले चलचित्र जाँचपासका लागि ‘चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ जारी गरेको छ ।

समितिले गत पुस २ देखि लागू गरेको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि-२०८२’ लाई चलचित्रकर्मीले असहमति जनाएपछि संशोधन गर्दै गत पुस ३० गते नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो ।

नयाँ कार्यविधि चलचित्र काँटछाँटभन्दा वर्गीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको चलचित्रकर्मीले बताएका छन् । “हामी सरोकार भएका चलचित्रकर्मीले चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी छलफलका क्रममा विसं २०२६ को चलचित्र ऐन र विसं २०५७ को नियमावलीले निर्धारण गरेको कानुनी संरचनाभित्र रही चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यावहारिक र कानुनी अप्ठ्याराको गहिरो समीक्षा गरिएको थियो । तत्काल कानुन संशोधन सम्भव नभएको वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध कानुनी सीमाभित्र रहेर अधिकतम सुधार गर्न सकिने दायरामा यो कार्यविधि तयार गरिएको हो”, सरोकार भएकाको समूहले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिको कार्यविधिमा सुझाव दिने चलचित्रकर्मीमा नवीन सुब्बा, खगेन्द्र लामिछाने, मनोज पण्डित, दीपेन्द्र के खनाल, निश्चल बस्नेत, रौनक विक्रम कँडेल, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, जनकदीप पराजुली, सुरेन्द्र थापा हुनहुन्छ ।

बानियाँले संवाद, सहकार्य र जिम्मेवार पहलमार्फत मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरता स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चलचित्रको वर्गीकरण प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप आधुनिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने विषय आगामी नयाँ चलचित्र ऐनमार्फत कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही आश्वासनका आधारमा हामीले चलचित्र जाँच तथा वर्गीकरण कार्यविधिलाई हालका लागि सहमति जनाएका छौँ ।”

उहाँले हालका कानुनी सीमाभित्र अधिकतम सुधार र भविष्यमा समयसापेक्ष कानुनी संरचनाको प्रतिबद्धतासहित आएको कार्यविधिले चलचित्रकर्मीलाई राहत दिएको धारणा राख्नुभयो । रासस