१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
१० दिनपछि उद्धार भएका सञ्जय साह भन्छन्– ‘सुरुङभित्र अझै मानिस हुन सक्छन्’ त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाबाट उद्धार गरिएका दुईमध्ये एकको अवस्था जटिल सङ्खुवासभाम शिक्षकको हत्या नेपालले जलवायु न्याय खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म कस्ता छन्ः यसो भन्नुहुन्छ जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित… कृष्णभीरमा पृथ्वीराजमार्गको नयाँ ट्रयाक खोल्न थालियो गगन थापा विज्ञ टोलीसहित आज रसुवा जाँदै जलवायु सङ्कटसँग जुध्न विकासशील मुलुकलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यकः एलडिसी त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङबाट उद्धार गरिएका दुई जनालाई हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं पठाइयो पिकलबल विश्वकपमा नेपाललाई ऐतिहासिक कास्य, दावा सोनाम शेर्पाले रचे इतिहास भाद्र कृष्ण अष्टमीः बिहानैदेखि देशभरका श्रीकृष्णमन्दिरमा भक्तजनको लाम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो



अ+ अ-

बर्लिन। ऊर्जा मूल्यमा आएको गिरावट र खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिमा देखिएको मन्दताका कारण जर्मनीको मुद्रास्फीति दर डिसेम्बरमा घटेर १.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यससँगै गत वर्ष पहिलो पटक मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

जर्मनीको संघीय तथ्यांक कार्यालय (डेस्टाटिस) का अनुसार सन् २०२५ को समग्र वार्षिक मुद्रास्फीति २.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन सन् २०२४ कै बराबर हो।

डेस्टाटिसकी अध्यक्ष रुथ ब्रान्डले भनिन्, “अघिल्ला वर्षहरूमा २ प्रतिशतभन्दा निकै माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर अहिले स्थिर अवस्थामा फर्किएको छ।”

युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा सन् २०२१ मा मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन करिब तीन दशकयताकै उच्च स्तर थियो। त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले २०२२ र २०२३ मा मुद्रास्फीति क्रमशः ६.९ प्रतिशत र ५.९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

डेस्टाटिसका अनुसार सन् २०२५ मा ऊर्जा मूल्य वार्षिक आधारमा २.४ प्रतिशतले घटेको छ भने खाद्य मूल्य २ प्रतिशतले बढेको छ, जसले समग्र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याएको हो। तर सामाजिक सेवा, बीमा तथा अस्पताल उपचार खर्च बढेकाले सेवाक्षेत्रका मूल्य भने वार्षिक ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्।

जर्मनीको संघीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा मुद्रास्फीति दर २ प्रतिशतभन्दा अलि तल वा वरिपरि रहने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा लागतमा थप गिरावट र कृषि वस्तुका मूल्य घट्नुले मूल्य वृद्धिमा केही राहत दिन सक्छ।

यद्यपि, इफो इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि र न्यूनतम ज्याला बढ्नुले सन् २०२६ मा मुद्रास्फीति दबाब फेरि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। (रासस/सिन्ह्वा)