१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
परीक्षा सकिएको एकहप्तामा नतिजा सार्वजनिक यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ आज विश्वकप फुटबलः नर्वेद्वारा आइभरी कोस्ट पराजित विश्वकप फुटबलः फ्रान्सद्वारा स्विडेन पराजित आयल निगमले घटायो पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो



अ+ अ-

बर्लिन। ऊर्जा मूल्यमा आएको गिरावट र खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिमा देखिएको मन्दताका कारण जर्मनीको मुद्रास्फीति दर डिसेम्बरमा घटेर १.८ प्रतिशतमा पुगेको छ। यससँगै गत वर्ष पहिलो पटक मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा तल झरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

जर्मनीको संघीय तथ्यांक कार्यालय (डेस्टाटिस) का अनुसार सन् २०२५ को समग्र वार्षिक मुद्रास्फीति २.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन सन् २०२४ कै बराबर हो।

डेस्टाटिसकी अध्यक्ष रुथ ब्रान्डले भनिन्, “अघिल्ला वर्षहरूमा २ प्रतिशतभन्दा निकै माथि पुगेको मुद्रास्फीति दर अहिले स्थिर अवस्थामा फर्किएको छ।”

युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा सन् २०२१ मा मुद्रास्फीति ३.१ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन करिब तीन दशकयताकै उच्च स्तर थियो। त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जा र खाद्य मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले २०२२ र २०२३ मा मुद्रास्फीति क्रमशः ६.९ प्रतिशत र ५.९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

डेस्टाटिसका अनुसार सन् २०२५ मा ऊर्जा मूल्य वार्षिक आधारमा २.४ प्रतिशतले घटेको छ भने खाद्य मूल्य २ प्रतिशतले बढेको छ, जसले समग्र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याएको हो। तर सामाजिक सेवा, बीमा तथा अस्पताल उपचार खर्च बढेकाले सेवाक्षेत्रका मूल्य भने वार्षिक ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्।

जर्मनीको संघीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा मुद्रास्फीति दर २ प्रतिशतभन्दा अलि तल वा वरिपरि रहने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा लागतमा थप गिरावट र कृषि वस्तुका मूल्य घट्नुले मूल्य वृद्धिमा केही राहत दिन सक्छ।

यद्यपि, इफो इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि र न्यूनतम ज्याला बढ्नुले सन् २०२६ मा मुद्रास्फीति दबाब फेरि बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। (रासस/सिन्ह्वा)