काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डको स्वामित्व बाहिर रहेका पुराना चलचित्र डिजिटलाइजेशन गर्ने क्रममा देखापर्ने आर्थिक भार र प्राविधिक जटिलतालाई गम्भीर रूपमा ध्यानमा राखेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निजी स्वामित्वमा रहेका वा बोर्डको आधिकारिक अभिलेखमा नरहेका चलचित्र डिजिटल गर्दा खर्च, प्रविधि, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट खाका आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले नेपाल भू–राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले चलचित्रले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई मुलुकको अवस्थाबारे समेत खुलस्त पार्ने उल्लेख गर्दै चलचित्रको विषय र छयांकनलाई राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विदेशी चलचित्र छायांकनको स्वीकृति मन्त्रालयबाट नै दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । चलचित्र छायांकन हुने क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहमति अनिवार्य हुँदा अनुमति प्रक्रियामा समय लाग्ने सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भूराजनीतिक हिसाबले नेपाल एकदमै संवेदनशील छ । त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । चलचित्रले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि प्रभावित पार्नसक्छ । देशकै अवस्था कस्तो छ सकारात्क वा नकारात्मक भन्नेकुरा समेत यो चलचित्रले लिएर जान्छ । त्यसकारण चलचित्र छायांकन गर्ने विषय मात्रै होइन । यी सबै संवेदनशीलता हेरेर विदेशी चलचित्र छायांकनको स्वीकृति मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ । स्वीकृति दिनको छायांकन गर्ने क्षेत्रमा सरोकार राख्ने निकायको समेत सहमति लिनुपर्ने भएको हुनाले समयमै अनुमति पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया सहज हुने भएकोले स्वीकृत बोर्डबाट लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले संशोधन राख्नुभएको छ । तर इजाजत लिन सजिलो हुने तर काम गर्न गाह्रो बनाउने हो भने त्यसले पनि नतिजा दिँदैन त्यसैले हामीले इजाजत पत्रलाई पनि सरल बनाउनुपर्छ । र विदेशी चलचित्रहरु नेपालमा छायांकन हुँदासम्म हाम्रो कानूननुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनअनुसार काम नगरेको खण्डमा कानूनी दायरामा ल्याइहाल्नुपर्छ ।’
उहाँले विदेशी चलचित्र नेपालमा छायांकन हुँदा नेपाली कानूनको पूर्ण पालना अनिवार्य हुने स्पष्ट पार्दै कानून विपरीत काम भए तत्काल कानूनि दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रको इतिहास र संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित पुराना तथा नयाँ चलचित्रको संरक्षणका लागि राज्यले सहयोग उपलब्ध गराउनु भयो ।
