अदालतबाट दोषी ठहरिएका फरार
काठमाडौं । अदालतको फैसलाबाट दोषी ठहरिएर पनि वर्षौंदेखि फरार रहेका व्यक्तिको तीन पुस्ते विवरण सफ्टवेयरमा राखिने भएको छ । उनीहरूलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कैद सजाय भुक्तान र जरिबाना तिराउने उद्देश्यले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारी निकायहरूमा पत्राचार सुरु गरिसकेको छ । निर्देशनालयका अनुसार फरार दोषीहरूबाट १४ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ । त्यस्तै एक लाख ५६ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दोषी व्यक्तिहरूको तीनपुस्ते पहिचान हुने गरी सफ्टवेर तयार पार्दैछ ।
अहिले फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको तथ्यांक सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाउने क्रम सरु भइसकेको छ । निर्देशनालयका अनुसार फरार दोषीहरूबाट १४ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढी रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी छ भन् एक लाख ५६ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ ।निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार सरकारी सेवामा रोक लगाउने योजना बनाइएको बताए । ‘फरार व्यक्तिले पासपोर्ट बनाउनेदेखि सवारीसाधन अनुमतिपत्र लिने लगायतका बिजुली वा पानीको पैसा जहाज तिर्न गए पनि त्यहीँबाट त्यो सेवामा रोक लगाउने र पक्राउ गर्ने योजना हो’, उनले भने ।
निर्देशनालयसँग अहिले एक लाख १४ हजार फरार रहेका व्यक्तिहरूको सूची छ । सफ्टवेयरका माध्यमबाट देशका हरेक सरकारी निकायले ती व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरणसहितका जानकारी लिन सक्नेछन् । यस्तो सञ्जाल निर्माणको उद्देश्य ती फरार व्यक्तिलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नु हो । फैसला कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन यी काम भइरहेका निर्देशनालयका अधिकारहरू बताउँछन् । ‘सफ्टवेयर तयार भएपछि सबैतिर यसको कार्यान्वयन हुन्छ’, निर्देशनालयका महानिर्देशक सिंहले भने, ‘नयाँ प्रणालीले काम गर्न थालेपछि त्यसको नतिजा पनि राम्रो आउनेछ ।’ महानिर्देशक सिंहका अनुसार फरार व्यक्तिलाई पासपोर्ट बनाउने, सवारीसाधन अनुमतिपत्र लिने, बिजुली वा पानीको बिल तिर्ने जस्ता सबै सरकारी सेवामा रोक लगाउने र त्यही क्रममा पक्राउ गर्ने योजना छ ।
उनीहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउनका लागि तीनपुस्ते विवरण खुलाएर सम्बन्धित निकायहरूमा परिपत्र गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोअन्तर्गत रहेको टोलीले त्यस्ता व्यक्तिको खबर सम्बन्धित कार्यालयबाट पाएपछि पक्राउ गर्छ । फरार रहेका दोषीहरूलाई राज्यबाट प्रदान गर्ने सुविधाबाट वञ्चित गरिने यसअघि पनि निर्णय भएको थियो । तर, त्यो निर्णय प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था थिएन । फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालत र प्रहरी कार्यालयले यसअघि गरेका प्रयास असफल भइरहेको सन्दर्भमा ल्याइएको यो योजनाले फरार दोषीबाट कैद र जरिवाना असुल गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन नहुँदा एकातर्फ पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ अपराधी खुलेआम समाजमा हिँड्छ । यसले अपराधीमा पुनः अर्को अपराध गर्ने मनोबल पनि दिन्छ भने जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति कैदमा नहुँदा ऊबाट समाज असुरक्षित रहिरहन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवा लिन वञ्चित हुनेछन् । निर्देशनालयले यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ७६ वर्षमा अदालतले दोषी ठहर्याएका एक लाख १४ हजार ३ सय ९१ जना व्यक्ति फरार छन् ।
तीमध्ये एक हजार ५ सय ६१ जना विदेशी नागरिक हुन् । २०३५ सालभन्दा अघिका १ सय ६० वटा लगत बाँकी छन् । त्यसमा संलग्नमध्ये कतिको त मृत्युसमेत भइसकेको हुन सक्छ । पुस मसान्तसम्म एक लाख पाँच हजार ९ सय ३ वर्ष चार महिना ६ दिन कैद असुल हुन बाँकी छ ।
फरार रहेका दोषीहरूबाट १४ अर्ब ६७ करोड ९ लाख एक हजार २ सय ९५ रूपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ । त्यस्तै जरिवाना लागेका ६६ हजार ६ सय १९ मुद्दामा असुल हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाउँछ । निर्देशनालयले धेरै लगत रहेका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरसहितका २४ जिल्लाहरूमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यो अभियान लागू भएपछि ४ सय ९५ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तानी भएको छ भने १४ करोड ८३ लाख ८६ हजार २ सय १६ रूपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ । एक हजार ३ सय ८१ जना दोषी पक्राउ परिसकेका छन् । सौर्य दैनिक
