काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)मा लिखित प्रतिवद्धता आउनुपर्ने बताएका छन् । उनले अमेरिकाको लिखित प्रतिवद्धता आएमात्र पास हुने जनाएका छन् । एमसिसी इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको भनेर अमेरिकाले लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । नेकपाभित्र एमसिसीका बारेमा विभिन्न धारणा आइरहेका वेला उनले अमेरिकाको लिखित प्रतिवद्धता खोजेका हुन् ।
अमेरिकाले मौखिक र विभिन्न जानकारी मुलक सन्देशमा सैनिक कार्यक्रमअन्तर्गत नरहेको बताएर स्पष्ट पार्न खोजेपनि नेता नेपालले भने लिखित प्रतिवद्धता आउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले लिखित प्रतिवद्धता आए मात्र संसदबाट पारित हुने नभए नहुने स्पष्ट पारेका छन् । भारतीय एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तवार्तामा उनले अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीलाई एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भनी लिखित प्रतिबद्धता गर्न आग्रह गरेको समेत बताएका छन् । गत माघ २३ मा राजदूत बेरीले नेता नेपाललाई कोटेश्वरस्थित निवासमै पुगेर भेटेका थिए । भेटमा राजदूत बेरीले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर, नेता नेपालले भने एमसीसीका विभिन्न पक्षमा जानकारी मागेका थिए । उनले सैन्य कार्यक्रमअन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको राजदूत बेरीलाई सुनाएका थिए । ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई समर्थन गर्न सकिन्न । हामी त्यसमा स्पष्ट छौँ । त्यस्ता कुनै कुरा एमसीसीसँग जोडिएका छन् भने हामी एमसिसी पनि स्वीकार्न सक्दैनौँ,’ नेपालले भनेका छन् । भेटमा राजदूत बेरीले एमसिसी र इन्डो प्यासिफिकबीच कुनै सम्बन्ध नभएको आफूलाई बताएको उनको भनाइ छ ।
‘यो कुरा स्पष्ट पार्न अमेरिकी राजदूत मकहाँ आउनुभएको थियो । मैले लिखित प्रतिबद्धता पनि मागेको थिएँ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । नेकपा केन्द्रीय समितिले गठन गरेको कार्यदलले एमसीसी परिमार्जनपछि मात्र अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले केही प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत भएकाले केही प्रावधान संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर, नेकपाभित्र यो विषयलाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो पारित गर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष यसलाई संशोधन गरेरमात्र पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
जसका कारण नेकपामा एमसीसीलाई लिएर अन्यौलता रहेको छ । संसदबाट पारित गर्ने समय घर्किएर जाँदै गर्दा एमसीसीका विषयमा अन्यौलता पनि बढ्दै जान थालेको छ । वरिष्ठ नेता नेपालले एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलर रोकिए त्यसको विकल्पमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग सहयोग लिने खुलासा पनि गरेका छन् । उनले सो कार्यक्रम अमेरिकाको सहयोग बिनापनि पूरा भने गरिने उल्लेख गरेका छन् । नेपालले एमसीसीको अनुदान लिएन भने प्रसारण लाइन र सडक बनाउन के गर्छ त भन्ने प्रश्नमा नेता नेपालले भनेका छन्, ‘हामी एसियाली विकास बैंक जानेछौँ ।’
संसदको चालु अधिवेशनमा एमसीसी पारित गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । तर, नेकपाभित्रै कुरा नमिलेपछि अन्यौलता देखिएको छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार चाँडै बस्ने सचिवालय बैठकले एमसीसीका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले भने एमसीसी हुबहु पारित हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । सौर्य दैनिक
