काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा अड्किएका मानिसलाई शुक्रबार र शनिबार घर जान दिने निर्णय बिहीबार दिउँसो गर्यो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको विरोधपछि केही घण्टामै समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यति मात्र होइन, उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफू संयोजक रहेको समिति र सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गर्दै उल्टै सञ्चार माध्यमले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए।
चैत २३ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री जिटुजी वा निजी क्षेत्र दुवै तहबाट खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । चैत १६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै समितिले जिटुजीबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। उक्त निर्णय चैत २० गते मात्र सार्वजनिक भएको थियो। चैत १९ गते ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्दै २० गते तीन दिन समय दिएर नयाँ प्रस्ताव आह्वान गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी बताएका थिए।
चैत २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनलाई थप कडा बनाउने भन्दै अर्को निर्णय ग(यो। सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान पाइने छैन।’ सरकारले चैत ११ गतेदेखि पूरै देशमा लकडाउन गरेको थियो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेपछि गरेका यी केही प्रतिनिधि निर्णय हुन्। यसबाट उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद् हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने जस्तो देखिएको छ। जसका कारण सरकार आफैं विवादमा फस्दै गएको छ भने ऊसप्रति जनताको विश्वास पनि टुट्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, राज्य र ऊ मातहतका निकायबीच समन्वय अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ। संघ, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच पनि छलफल, संवाद र समन्वय अभाव देखिएको विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको बुझाइ छ।
कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअघि त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको आकलन नगर्दा सरकार विवादमा पर्दै गएको छ। विवादमा परेपछि ती निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। पोखरेलले भने, ‘सरकारले परिस्थितिको आकलन नगरी जस लिने हतारोमा निर्णय गर्दा आफ्नै निर्णयमाथि निर्णय लिने र पछि हट्ने अवस्था आएको हो।’
सरकार र मन्त्रीहरू विभिन्न पक्षसँग छलफल र सुझाव लिएर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै पोखरेलले भने, ‘हतारमा निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउने होइन। निर्णयमा पुग्नुअघि सरोकार पक्ष र त्यसले ल्याउन सक्ने जटिलताको विश्लेषण गर्नुपर्छ।’
लकडाउनले काठमाडौं उपत्यकामा अड्किएका मानिसलाई थातथलोमा जान दिने निर्णय पनि हतारको उपज भएको पोखरेलको बुझाइ छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विरोध आएपछि सो निर्णय केन्द्रबाट फिर्ता भएको हो। ‘प्रदेश, स्थानीय तहसमेतका पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय लिइएन। हतारमा निर्णय गर्दा त्यसले पर्न सक्ने असरको आकलन पनि गरिएन,’ पोखरेलले भने, ‘अल्पदृष्टि राखेर निर्णय गरियो। विरोध भएपछि फिर्ता त लिइयो तर त्यसको जिम्मेवारी भने लिइएन। एकले अर्कोलाई पन्छाउने काम मात्र भयो।’
सरकारले लिने जुनसुकै निर्णय परिपक्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले अपरिपक्व र द्विविधायुक्त निर्णयले जनताको विश्वाससमेत टुट्न सक्ने बताए। ‘संकटका बेला सरकारले लिने निर्णय धेरै हिसाबले परिपक्व हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने भने, ‘घटनाक्रम र निर्णय हेर्दा त्यस्तो देखिएन।’
निर्णयमाथि निर्णय थप गर्नेदेखि राज्यका विभिन्न निकायबीच भनाइ र गराइमा देखिएको फरकपनाले सरोकारवाला निकायमा व्यापक छलफल हुँदैन भन्ने पनि प्रष्ट भएको उनले बताए। आन्तरिक र बाह्य सूचना प्रवाहमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको भन्दै पोखरेलले भने, ‘समन्वय अभाव छ। सरकार छ, उसले केही गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा जगाउनुपर्छ।’, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
