२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य दिल्लीमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को विरोध प्रदर्शन, संस्थापक दीपके सहभागी रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोगः जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए, पत्र लेख्न… आज यी ३७ जिल्लामा अधिवेशन गर्दै रास्वपा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीभत्र गुट–उपगुट र स्वार्थ समूह नरोकिए अनुशासनको कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीभित्र स्वार्थसमूह नरोकिए अुनशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीभित्र देखिएको स्वार्थ समूह रोक्ने र नरोकिए अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकले पार्टीको मध्यपहाडि लोकमार्ग अभियानको विषयमा पनि छलफल गरेको छ । उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर  नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित खोजेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरुको सन्दर्भमा आज छलफल मात्रै भयो । अनुगमन समितिहरु बनाउने तथा स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरु गुट उपगुट तथा स्वार्थ समूह भंग गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तो नरोकिए अनुशासनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । पछि निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ । महिला सम्मेलनको बारेमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो । त्यस्तै गरी सरकारले जनताका मागहरु सम्बोधन गरेका पनि छैनन् । अनि सुशासनको मामला पनि कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार झन झन बढेर गएको छ ।  यस परिस्थितिमा अहिले अब रणनीतिक  विषय उठाएर लैजाने कुरा भएको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारको निर्णयको सार अध्ययन गर्दाखेरी यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुण्ठित हुन्छ कि जस्तो लागेको छ यसबारेमा हामी निकै गम्भीरतापूर्व अध्ययन गर्दैछौं ।’

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारके निर्णयबारे अध्ययन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै