१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
शासकीय सुधारका लागि ४० निर्देशिका एवं प्रशासनिक दस्तावेज जारी लगातार तेस्रोपटक स्थगित भयो प्रतिनिधिसभा बैठक, आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताललाई १८ सय भाइल एन्टी रेविज खोप प्रदान राष्ट्रियसभाः शोक प्रस्ताव पारित २३ वर्षीया आकाङ्क्षा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गर्दा मानव अधिकार आयोगले कार्यक्षेत्र मिच्योः एमाले सांसद झाँक्री रास्वपा महाधिवेशन : रु ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार विरोध र आलोचना लोकन्त्रको सुन्दर पक्ष हो : मुख्यमन्त्री कार्की नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको गिरावट मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार रमेश रुछेन राईलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीभत्र गुट–उपगुट र स्वार्थ समूह नरोकिए अनुशासनको कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीभित्र स्वार्थसमूह नरोकिए अुनशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीभित्र देखिएको स्वार्थ समूह रोक्ने र नरोकिए अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकले पार्टीको मध्यपहाडि लोकमार्ग अभियानको विषयमा पनि छलफल गरेको छ । उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर  नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित खोजेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरुको सन्दर्भमा आज छलफल मात्रै भयो । अनुगमन समितिहरु बनाउने तथा स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरु गुट उपगुट तथा स्वार्थ समूह भंग गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तो नरोकिए अनुशासनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । पछि निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ । महिला सम्मेलनको बारेमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो । त्यस्तै गरी सरकारले जनताका मागहरु सम्बोधन गरेका पनि छैनन् । अनि सुशासनको मामला पनि कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार झन झन बढेर गएको छ ।  यस परिस्थितिमा अहिले अब रणनीतिक  विषय उठाएर लैजाने कुरा भएको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारको निर्णयको सार अध्ययन गर्दाखेरी यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुण्ठित हुन्छ कि जस्तो लागेको छ यसबारेमा हामी निकै गम्भीरतापूर्व अध्ययन गर्दैछौं ।’

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारके निर्णयबारे अध्ययन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ ।