काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नेप वेष्टसँग भएको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
वेष्ट प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले रोकिएको परियोजना तत्काल अघि बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु चन्द्रमणि ज्ञवाली र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले महानगरपालिकाको एकलौटी निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
लगानी बोर्ड र वेष्ट प्रालिबीच २०७५ जेठ ९ गते भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । तर, २०७८ चैतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैँ सञ्चालन गर्ने भन्दै परियोजना हस्तान्तरण गरायो । त्यसको एक वर्षपछि, २०८० वैशाख २३ गते, महानगरले परियोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै सम्पूर्ण कागजात लगानी बोर्डलाई फिर्ता पठायो । महानगरको यही कदमविरुद्ध वेष्टन अदालत पुगेको थियो ।
‘परियोजना फिर्ता पठाउने निर्णय महानगर कार्यसमितिको हो वा नगरप्रमुखको हो ? कुन तहको निर्णय हो भन्ने व्यहोरा उक्त पत्रमा खुलेको अवस्था देखिएन’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
