नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ युग सुहाउँदो बनाउने र पत्रकारितालाई थप मर्यादित र जवाफदेही तुल्याउने महान् उद्देश्यका साथ “मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।
आधा शताब्दी पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेको यो विधेयकको प्रस्तावनामा “स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना” गर्ने पवित्र लक्ष्य कोरिएको छ ।
यी शब्दहरू आफैँमा सुन्दर, प्रगतिशील र समयको माग हुन् । तर, कुनै पनि कानुनको सुन्दरता त्यसको प्रस्तावनामा होइन, त्यसका दफाहरूको अन्तरनिहित मर्म, संरचना र दर्शनमा लुकेको हुन्छ । जब हामी यो विधेयकको गहिराइमा पस्छौं, यसको स्वतन्त्रताको आकर्षक आवरणभित्र सरकारी नियन्त्रणको एउटा स्पष्ट र डरलाग्दो ‘ब्लुप्रिन्ट’ फेला पर्छ । यो विधेयक संरचनागत रूपमा मात्र त्रुटिपूर्ण छैन, बरु यो आजको जटिल डिजिटल मिडिया परिदृश्य र भविष्यका प्राविधिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पूर्णतः असफल देखिन्छ, जसले यसलाई पारित हुनुअघि नै असान्दर्भिक र प्रतिगामी बनाइदिएको छ ।
यो विधेयक केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; यो एक्काइसौं शताब्दीको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य, सञ्चार जगत् र आम नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्ने एक दूरगामी महत्वको लिखत हो । यसले कोर्ने मार्गचित्रले नेपालको पत्रकारिताको भविष्य, सार्वजनिक बहसको स्तर र सरकारको पारदर्शिताको सीमा निर्धारण गर्नेछ । तसर्थ, यसको विश्लेषण विश्वव्यापी असल अभ्यासको कसीमा राखेर गर्नु अपरिहार्य छ ।
स्वायत्तताको हत्याः नियन्त्रणमुखी संरचनाको पासो
कुनै पनि नियामक निकायको प्रभावकारिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताको पहिलो र अनिवार्य शर्त त्यसको पूर्ण स्वतन्त्रता हो। तर, यो विधेयकले काउन्सिलको घाँटीमा जन्मिँदैदेखि सरकारी नियन्त्रणको एउटा बलियो पासो लगाइदिएको छ । विधेयकको दफा ६(२) अनुसार, काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ र मन्त्रालयकै सहसचिव रहने तीन सदस्यीय समिति बन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान काउन्सिलको स्वायत्तताको हत्या गर्ने सबैभन्दा घातक अस्त्र हो।
मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिले सरकारप्रति बफादार र ‘आफ्ना मान्छे’ बाहेक अरूलाई सिफारिस गर्ला भनेर कल्पना गर्नु नै व्यर्थ छ । यो काउन्सिलमा ‘ताबेदार’ नियुक्त गरेर समग्र सञ्चार जगतमाथि हैकम चलाउने र सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रपञ्च बाहेक केही होइन ।
यति मात्र होइन, दफा ९ ले पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनु परेमा पनि मन्त्रालयले नै जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा सरकारले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पदाधिकारीहरूलाई सधैँ मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्छ र सरकारको इच्छाविपरीत गएमा पदबाट हटाइने ‘तरबार’ सधैँ झुण्ड्याइरहन्छ । यस्तो संरचनाबाट नियुक्त भएका र बर्खास्तीको डरमा बाँचेका पदाधिकारीहरूले कसरी निडर र निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छन् ? यसको समाधान भनेको नियुक्ति प्रक्रियालाई सरकारी र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण मुक्त राख्नु हो ।
सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुखको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकारिताका प्राध्यापक, मानव अधिकारकर्मी र नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू जस्ता स्वतन्त्र, गैर–राजनीतिक र व्यावसायिक विज्ञहरूको सिफारिस समिति बनाउनु नै स्वायत्तताको पहिलो ग्यारेन्टी हो । बेलायत, आयरल्यान्ड र नर्डिक देशहरूमा प्रेस काउन्सिलहरू सरकारबाट पूर्ण स्वतन्त्र रहनु र भारतमा न्यायाधीशले नेतृत्व गर्दा यसले सम्मान पाउनुको पछाडि यही स्वतन्त्र संरचनाको देन छ ।
डिजिटल युगको भूमरीः सामाजिक सञ्जाल र युट्युबको अनियन्त्रित पत्रकारितामा मौन
विधेयकको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको यो आजको डिजिटल वास्तविकताबाट पूर्णतः बेखबर हुनु हो । आज पत्रकारिता छापा र प्रसारणको साँघुरो घेरामा सीमित छैन । फेसबुक, युट्युब, टिकटक जस्ता प्लेटफर्महरू समाचार र सूचनाका प्रमुख स्रोत बनेका छन् । तर, यहीँ नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि लुकेको छ । समाचारको आवरणमा व्यक्तिगत विचार, प्रचार, गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउने “डिजिटल प्रसारक” हरूको बिगबिगी छ । उनीहरूको कुनै सम्पादकीय संरचना वा जवाफदेहिता हुँदैन, तर उनीहरूको प्रभाव भने विशाल छ । उनीहरूले सिर्जना गर्ने ‘एको च्याम्बर’ ले समाजमा वैचारिक ध्रुवीकरण बढाएको छ ।
यो विधेयकले यस्ता ‘डिजिटल समाचार प्रसारक’ र व्यावसायिक ‘अनलाइन समाचार माध्यम’ बीच कुनै भिन्नता छुट्याउन सकेको छैन । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर नियमन गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने जोखिम हुन्छ भने केही नगर्दा गलत सूचनाको बाढी रोकिँदैन । विश्वमा यसको समाधानका लागि ‘तहगत दृष्टिकोण’ अपनाउन थालिएको छ ।
यसअनुसार, दर्ता भएर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने ‘अनलाइन समाचार माध्यम’ र सामाजिक सञ्जालमा आधारित भएर आर्थिक लाभ लिने ‘डिजिटल समाचार प्रसारक’ लाई फरक–फरक नियमनको दायरामा राखिन्छ । आम नागरिकको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको सम्मान गरिन्छ ।
यसको समाधानका लागि काउन्सिलले ‘पुलिसिङ’ गर्नेभन्दा पनि ‘मार्गदर्शन’ गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ । विधेयकमा डिजिटल समाचार प्रसारकहरूका लागि स्वेच्छिक सूचीकरण प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सूचीकृत हुन चाहनेलाई व्यावसायिक विकासका अवसरहरू दिने र आचारसंहितामा बाँध्ने, तर सूचीकृत नभए पनि गम्भीर रूपमा हानिकारक सामग्री फैलाउनेलाई प्रचलित कानुनको दायरामा ल्याउने बाटो खुला राख्नुपर्छ । यसका साथै, जर्मनीको कानुन जस्तै प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने र फिनल्यान्ड जस्तै नागरिकलाई नै सचेत बनाउने मिडिया साक्षरता अभियानमा लगानी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
पत्रकारिताको मेरुदण्डः उपेक्षित समाचार समितिहरू
पत्रकारिताको इकोसिस्टममा समाचार समिति वा न्युज एजेन्सीहरू मेरुदण्ड हुन् । उनीहरू आफैँ प्रकाशक-प्रसारक होइनन्, तर उनीहरूले उत्पादन गर्ने एउटा सामग्रीले सयौं मिडियामार्फत लाखौं नागरिकसम्म प्रभाव पार्छ । उनीहरूले दिने एउटा गलत समाचारले सिंगो मिडिया जगतलाई नै प्रदूषित गर्न सक्छ । उनीहरूको आर्थिक मोडेल पनि फरक छ; उनीहरू विज्ञापनमा नभई सेवा शुल्क र सरकारी अनुदानमा निर्भर रहन्छन्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर र बाहिरी दबाबप्रति संवेदनशील बनाउँछ ।
यो विधेयकले समाचार समितिको यो विशिष्ट प्रकृति र भूमिकालाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ । उनीहरूलाई अन्य सञ्चार माध्यम सरह व्यवहार गरिएको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ । समाचार समितिहरूलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र नियमनको विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्छ । काउन्सिलको संरचनामा समाचार समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा उनीहरूको व्यावसायिकता र संस्थागत विकासका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भूमिका थपिनुपर्छ ।
उनीहरूका लागि आचारसंहितामा तथ्यको शुद्धता, प्रमाणीकरण र भूलसुधारको प्रभावकारी संयन्त्र मा विशेष जोड दिनुपर्छ । साथै, ‘सार्वजनिक हित पत्रकारिता कोष’ स्थापना गरी राष्ट्रिय महतवका समाचार संकलनका लागि उनीहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई असर नगरी आर्थिक दिगोपना प्रदान गर्छ ।
भविष्यको चुनौतीः कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बारे सोच्न सकेन
एउटा प्रगतिशील कानुनले वर्तमानलाई मात्र होइन, भविष्यलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, यो विधेयक भविष्यका चुनौतीहरूप्रति पूर्णतः अन्धो देखिन्छ । आजको युगमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को उदयले पत्रकारिताको विश्वव्यापी परिदृश्यमा क्रान्ति ल्याइरहेको छ । एआईको प्रयोगबाट सजिलै बन्न सक्ने नक्कली समाचार, तस्वीर र ‘डिपफेक’ भिडियोले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ । तर, यो विधेयक एआईको व्यवस्थापनबारे पूर्णतः मौन छ ।
यो मौनताले विधेयक निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र वर्तमानमा मात्र रमाउने प्रवृत्ति देखाउँछ । यसको समाधानका लागि विधेयकमा तत्काल सुधार आवश्यक छ । परिभाषामा ‘एआई–सिर्जित सामग्री’ लाई समावेश गर्ने, आचारसंहितामा पारदर्शिता, सार्वजनिक निगरानी, र जवाफदेहिता सम्बन्धी अध्याय थप्ने, र काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा “एआईको नैतिक प्रयोगबारे अनुसन्धान र निर्देशिका जारी गर्ने” भूमिका तोक्नु अपरिहार्य छ । युरोपेली संघको ‘एआई एक्ट’ र विश्वका प्रमुख मिडिया हाउसहरूले एआईको नैतिक प्रयोगका लागि गाइडलाइन बनाइरहेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको मिडिया नियमन प्रणालीलाई भविष्यमुखी बनाउँछ ।
ऐतिहासिक अवसर कि भूल?
मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण दोबाटो हो । यसलाई पारित गर्ने सांसदहरूलाई इतिहासले दुईवटा विकल्प दिएको छः कि त सरकारको नियतमाथि वैधताको छाप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने एउटा प्रतिगामी कानुन बनाउने, कि त सरोकारवालाहरूको आवाज सुनेर र विश्वव्यापी असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै साँच्चिकै स्वतन्त्र, स्वायत्त र भविष्यमुखी काउन्सिल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्ने ।
यो विधेयकलाई यसको वर्तमान स्वरूपमा पारित गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा नियन्त्रणलाई स्वीकार्नु हो । संसदीय समितिले यसका दफाहरूमा सामान्य हेरफेर गरेर मात्र पुग्दैन । यसको संरचनागत र दार्शनिक आधारमै आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी, नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउने, दण्डात्मक प्रावधानहरू हटाउने, आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, र डिजिटल मिडिया, समाचार समिति तथा एआई जस्ता भविष्यका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ ।
एउटा बलियो र स्वतन्त्र मिडिया काउन्सिल सरकारको शत्रु होइन, बरु यो एक स्वस्थ, पारदर्शी र जीवन्त लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो । सांसदहरूको विवेकपूर्ण निर्णयको परीक्षाको घडी यही हो, र उनीहरूले गर्ने निर्णयले नेपालको लोकतन्त्रको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।
