६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन दुई वर्षको वाचा, साढे पाँच वर्षको पर्खाइ, अधुरै छन् आधारभूत अस्पताल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग



अ+ अ-

काठमाडौं। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा वैज्ञानिक र न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

केन्द्रले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैज्ञानिक आधारमा जीवनयापन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ लागू गर्न माग गरेको हो ।

केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले आफ्नो तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा न्यूनतम पारिश्रमिक सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा माग पेस गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त टे«ड युनियन केन्द्रबीच १९ हजार ५५० को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने समाचारप्रति खण्डन गरे ।

उनले भने, “केन्द्रको कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिमा मात्र गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा छ, केन्द्रको ‘प्रेसिडियम’ वैठकले केन्द्रको अन्तिम सहमति बिना कुनैपनि रकममा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयको उल्लङ्घन गरिएको छ ।”

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यमध्ये एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरका आधारमा गरिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस




भर्खरै