२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना भरतपुर कारागारका कैदीमा ‘भाइरल’ ज्वरो यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य मत्स्य स्रोत संरक्षणका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौंँ महानगरपालिकाले २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगर सभाको १७ औंँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि वार्षिक बजेट पेस गर्दै रु २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैया संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य वाह्य व्ययभार हुने गरी कुल रु.२५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेकी हुन् ।

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि रु. २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।

उनले भनिन् ‘अगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैङ्क मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’

यस्तै, महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास तर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र तर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र तर्फ १४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।