७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
देशका विभिन्न छ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, ११ आंशिक सञ्चालनमा नापतौलयन्त्र नवीकरण नगर्ने र उपभोक्ता ठग्ने ६ हजार प्रतिष्ठान कारबाहीमा झापाको अर्जुनधारामा लालपुर्जा वितरण, १८ परिवार बने जग्गाधनी चार वर्षभित्र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा अन्त्य गर्छौंः शिक्षामन्त्री पोखरेल कृषकलाई १७ हजार ४७७ बोरा युरिया मल वितरण पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य वर्षा, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन: किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि अनुदान नगुम्ने चितवनमा स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो बाँडिएका विपी, हेपिएका पुष्पलाल देशभर एकैदिन ४७ विपद् घटना, पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बन्यो, सबै संवैधानिक नियुक्ति खारेज गरौँः सांसद चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणी चौधरीले देश विकास नहुनुको कारण भ्रष्टाचार मात्र नभई गलत राजनीतिक अभ्यास र भागबण्डा प्रणाली समेत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोलदै सांसद चौधरीले बहुदलपछिको राजनीतिक अभ्यास र नीतिहरुको कारण देश नबनेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका नै दलीय भागबण्डाको शिकार बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले न्यायपालिका, अख्तियार, र अन्य संवैधानिक अंगमा दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिहरूले देशमा सुशासन र प्रभावकारी प्रशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । योग्यता, कार्यक्षमता र विषय विज्ञता भन्दा राजनीतिक भागबण्डा हावी भएको कारण संवैधानिक निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालीहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको एउटा वाक्य छ, देश बनेन । के भ्रष्टाचार मात्र हो देश नबन्नुको कारण ? अँह, होइन । हामीले लिने नीति र बहुदलपछि गरिरहेको अभ्यास नै देश नबन्नुको मुख्य कारण हो ।  हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तर न्यायाधीशहरुको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिरहेका छौं । तीनै न्यायाधीहशहरुबाट प्रधानन्यायाधीश बन्छन् । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र न्यायिक न्यायपालिका सम्भव छैन । अख्तियार लगायत अन्य ठाउँहरुमा पनि भागबण्डाकै आधारमा नियुक्ति हुन्छ नियुक्तिको योग्यत, कार्यक्षमता र विषय विज्ञताको मूल्याङ्कन हुँदैन । प्रक्रिया देखाउनको लागि गरिन्छ । सुशासनको विषय त झन लाखौं माइल टाढा जान पुग्छ । त्यसैले संवैधानिक लगायत सबै नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज गरौं । अन्यथा घाँटी सुक्नेगरी जति कराएपनि मुलुक बन्दैन ।’

उहाँले सबै संवैधानिक नियुक्तिहरु संवैधानिक रुपमा खारेज नगरेसम्म मुलुकको विकास सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभयो ।