८ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
,
Latest
कर्तव्य ज्यान घटनाका फरार प्रतिवादी हरिराम यादव पक्राउ थाइल्यान्डमा खुल्यो दुई लाख उत्पादन क्षमता भएको चांगानको इभी प्लान्ट डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख अधिकृतमाथि कालोमोसो छ्यापियो माओवादी केन्द्रप्रति जनतामा आशा पलाएको छः अध्यक्ष दाहाल परराष्ट्रमन्त्री डा राणा र जापानी विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संवैधानिक छैन, राख्नै परे संविधानमै राखौँः महासचिव पाण्डेय द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझ्नेगरी निजामति विधेयक आउन सक्दैनः सभापति खतिवडा दुर्गा प्रसाईंलाई थप दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मनीषा कोइरालाले हेरिन् ‘ऊनको स्वीटर’, अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूद्वारा पनि मुक्तकण्ठले प्रशंसा: रोकिएन व्यापारको रफ्तार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका कानून र कार्यविधि ‘घन टाउके’ जस्ता भएः गृहमन्त्री लेखक



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको कानून र कार्यविधि ‘घन टाउके’ जस्तो भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आईतवार आयोजना गरेको ‘गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।

विपद् व्यवस्थापनको कार्य राजधानीकेन्द्रित र संघीय सरकाले निर्देशित गर्ने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुको खुट्टा र शरीर पातलो र टाउको ठूलो भएको कारण शरीरले धान्न नसक्ने जस्तो भएको बताउनु भयो । उहाँले प्राकृतिक विपद्हरुको सामना गर्न स्थानीय तहलाई सबल बनाउन नसक्दासम्म प्रभावकारी काम नहुने बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले विपद्सम्बन्धी आवश्यक नीति र कार्यविधि संघीय सरकारले बनाउने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रमुख निकाय स्थानीय सरकार भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफू गृहमन्त्री भइसकेपछि मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले अबको एक महिनाभित्र मानवीय रणनीतिक क्षेत्रको अधिकार सबै प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गरीसक्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विपद् नियन्त्रण तथा जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा मानवीय रणनीति क्षेत्र बनाई काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अहिले पनि प्रदेश सरकारले विपद्को गोदामबाट एउटा कम्बल निकाल्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै एचएसए प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर मैले नीतिगत निर्णय गरेको छु । चरावटा मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू हामीले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण्न गरिसक्यौं । अबको एक महनिाभित्रमा हामी बाँकी रहेकाहरु पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्छौं । मैले के गरिरहेको छु भन्दा अब प्रत्येक पालिकाहरुमा मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू बनाउँ । प्रत्येक स्थानीय तहको भवनको एउटा कोठालाई रणनीतिक क्षेत्र भनेर तोकिदिए हुन्छ । त्यसमा आधारभुत केही सामानहरु राखौं । त्यसमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्ने वातावरण मिलाउँ । अब हामी सबै त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अहिले शरीरको अंग खुट्टा एकदम पातलो, जिउ झन पातलो, हात झन पातलो र टाउको यति ठूलो कि त्यो जिउले टाउको धान्न सकेको छैन भन्या जस्तै टाउको ठूलो होइन बढी बुद्धि भएको हुनुप¥यो । तर जिउले धान्न सक्नुप¥यो । विपद्सँग सम्बन्धित सबैकुरा काठमाडौं केन्द्रित छ । सबैभन्दा टाढाको गो डाउन गोदावरीको छ । त्यसको साचो दिनेशले बोक्नुभएको छ । अनि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले एउटा कम्बल निकाल्नुप¥यो भने यहाँ चिठी लेख्नुपर्छ । उहाँले हुन्छ भनेपछि कम्बल झिक्न पाइन्छ । यो के हो भने टाउको भारी भरकम शरीर कमजोर भयो । यसले हुँदैन । शरीर बलियो हुनुप¥यो, टाउको बुद्धि भएको हुनुप¥यो ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि सुरक्षा सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुलाई स्वयंसेवक तोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।