१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
कालीमाटी बजारमा रायोको सागमा उच्च विषादी भेटियो, नष्ट गर्न निर्देशन विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ पहिराले कान्ति लोकपथ अवरुद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यका तीनै अङ्गबीच समन्वय आवश्यकः सभामुख अर्याल लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि संस्थाहरूको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल मोरक्कोले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै विश्वकपको अन्तिम १६ मा प्रवेश संसदीय बहसलाई तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड संसदको गरिमा उच्च राख्न सांसदको भाषा र पोशाक मर्यादित हुनुपर्छः मन्त्री गौतम शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वताः भीष्मराज आङदेम्बे राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा ३ जना विख्यात विज्ञ तथा व्यक्तित्वहरू सदस्यमा मनोनित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदकाे प्रश्नः फोरजी सेवा विस्तारमा किन ढिलाइ ?



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार कार्य निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण समितिमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण सात दिन भित्र समितिमा उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बैठकका निर्णय सुनाउँदै टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइएको कारण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनु भएको हो ।

टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको जनगुनासो आएकाले गुणस्तरीय र नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरुप सेवा विस्तार गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरी ३० दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अगाडि बढाइएको प्रक्रियाको सन्दर्भमा कस्तो मोडालिटिमा काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट नीतिगत व्यवस्था गरी सोको जानकारी गराउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाल दुरसञ्चारसँग आवद्ध नेपाल टेलिकम र अन्य निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट गत आर्थिक वर्षमा ग्राहकलाई वितरण गरेको सिमकार्डको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत मन्त्रालय र दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै नेपाल भित्र सञ्चालित दुरसञ्चार संस्थाहरुको आर्थिक अवस्थाको विवरण समेत माग गरेको छ ।