१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन पहिरोले सङ्खुवासभाको तेन्छोङ बस्ती विस्थापित, २८ घरपरिवार र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा कोशी प्रदेशमा लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ विद्युत् अवरोध न्यूनीकरणका लागि एक हजार कर्मचारी परिचालन, गुनासोका लागि हटलाइन ११५१ सञ्चालन रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ बुधबार लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संयुक्त संघर्षको आह्वान, पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको ओलीको भनाइ वर्षायाम लक्षित तयारी: मुग्लिन–नारायणगढ र कालिगण्डकी करिडोरमा पहिरो पन्छाउन भारी उपकरण तैनाथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दार्चुलामा चार वर्षमा ३० बलात्कार



अ+ अ-

दार्चुला । यहाँ चार वर्षका अवधिमा ३० महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बलात्कारका घटना आफन्त तथा चिनजानकैबाट भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो वर्षमा जबर्जस्ती करणीका घटना बढ्दै गएका छन् । अझै कयौँ घटना समाजमा मिलाउने भएका कारण सबै  प्रहरीसम्म पुगेका छैनन् । आव २०७३/०७४ मा तीन जबर्जस्ती करणी तथा दुई जबर्जस्ती करणी उद्योगका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी निरीक्षक भाष्कर चन्दले जानकारी दिए । यस्तै आव २०७४/०७५ मा पाँच जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

यसैगरी आव २०७५/०७६ मा पाँच जबर्जस्ती करणी र दुई जबर्जस्ती करणी उद्योगका मुद्दा दर्ता भएको तथा आव २०७६/०७७ मा जबर्जस्ती करणीका आठ र जबर्जस्ती करणी उद्योगका छ मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरी निरीक्षक चन्दले बताए । बलात्कारका घटनामा अधिकांश बालिका पर्ने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । अझै ग्रामीण क्षेत्रबाट बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र महिला हिंसाका अधिकांश घटना प्रहरीसम्म पुग्ने गरेका छैनन् । अहिले पनि यस्ता घटना समाजमै लुकाइएका छन् । 

केहीले प्रहरी तथा अदालतसम्म बलात्कार र यौन दुव्र्र्यवहारका घटना जानकारी दिँदा आफु समाजमा अपहेलित हुने डरले पनि सहेर बस्ने गरेको इन्सेकले जनाएको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति भए पनि अझै महिला पीडित हुँदा खुलैर उजुरी दिन सक्ने अवस्था नरहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।




भर्खरै