गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ भवन निर्माण एवं बस्ती विकास गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभएको थियो ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले गण्डकीमा बस्तीहरू छरिएका कारण सडक, बत्ती, खानेपानी, शिक्षालगायतका सुविधाको वितरणमा समस्या गरेको बताउँदै एकीकृत बस्ती विकासले थोरै लगानीमा धेरै सुविधा दिन सकिने धारणा राख्नुुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले भविष्यमुखी भएर भवन निर्माण एवं बस्ती विकासमा लाग्नुुपर्ने बताउनुुभयो । प्रदेशसभा सदस्य भीमबहादुर कार्कीले यो ऐन आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै साझा सूचीमा रहेको यस विषयमा केन्द्र र स्थानीयसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर शेरचनले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै एकीकृत बस्ती विकासको योजनामा लाग्नुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले भवन निर्माण तथा बस्ती विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेशमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकास गर्ने कार्यलाई सुविधायुक्त, सुरक्षित र जोखिममुक्त बनाइ नागरिक जीवन सुरक्षित बनाउन, मौलिक पहिचान झल्किनेलगायतका विषय समेटेकोे बताउनुुभयो ।
भवन निर्माणको मापदण्ड र वर्गीकरण गर्ने कार्यको नियमन गर्न, परम्परागत बस्तीको पहिचान र अभिलेखीकरण, वर्गीकरण, बस्ती÷एकीकृत बस्तीको निर्माण, जोखिममा रहेको बस्ती स्थान्तरण गर्न र बस्ती विकास कोषको व्यवस्थालगायत विषय विधेयकमा रहेको उहाँले बताउनुुभयो ।
उहाँका अनुुसार विधेयकले सार्वजनिक भवन निर्माण, प्रयोग, मर्मत साम्भार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिनुका साथै जग्गा विकास वा भवन एकीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विषयलाई समेटेको छ । विधेयकले प्रदेशभित्र भवन निर्माण, जग्गा विकास वा भवन एकीकरण, सार्वजनिक भवन निर्माण, प्रयोग, मर्मत सम्भार, परम्परागत बस्तीको पहिचान, संरक्षण, भवन संहिताको व्यवस्था, जोखिममा रहेको बस्तीको स्थानान्तरण कार्यमा कानुनी व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
विधेयकलाई सरकारले विज्ञ टोली, प्राविधिकलगायत सल्लाह सुझावमा तयार गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुुभयो । रासस
