९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीः लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएको डुङ्गामाथि आक्रमण, दुई… राप्ती आँखा अस्पतालमा एक वर्षमा १४ हजार जनाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया खर्च गर्न नसकिने बजेट किन बनाउँछन् स्थानीय तह ? पोखरा बसपार्कका ३२५ परिवार भूमिहीन, बस्ती स्थानान्तरण अर्काे हप्ता भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइँदै तीन हजारले लिए छुट सुविधा यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य राप्ती तथा बहादुरगन्जका आँखा अस्पताल : सेवासँगै समुदायमा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै राक्सिराङको सीता अशोक बाटिका गत आर्थिक वर्षमा म्याग्दीका पाँच सय घरमा खानेपानीको पहुँच
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसद्मा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची



अ+ अ-

काठमाडौं। भोलि मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ सहित पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।

त्यसैगरी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । सरकारले छ वटा अध्यादेश ल्याए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विपक्षमा देखिएपछि ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ भने सरकारले रोकेर अन्य पाँच वटा अध्यादेश संसद्मा लैजाने भएको हो।

यसअघि गत माघ २४ गतेको प्रतिनिधिसभाको वैठकको कार्यसूचीमा चढाएर पनि स्थगित गरिएको थियो। त्यसको झण्डै एक महिनापछि अध्यादेश अगाडि बढाउनेसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यसूचीमा परेको हो। प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भोलि (बुधबार) बस्ने संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ। रासस