१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने शिक्षामन्त्रीद्वारा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ    जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा शुभारम्भ ३६ लाख मूल्यका भन्सार छलीका सामान बरामद हेलिकप्टरबाट यात्रु र सवारी खोजी गर्न निर्देशन बर्डफ्लु सङ्क्रमणबाट सचेत र सुरक्षित हुन आग्रह प्रहरीसँग गोली हानाहान, लागुऔषध कारोबारी पक्राउ बैतडीमा बस दुर्घटना : घाइतेको सङ्ख्या २० पुग्यो एमालेको नजरमा सरकारको १०० दिन: सुशासनको आवरणमा प्रतिशोध र स्वेच्छाचारिता जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै सुशासनको जग बसाल्न सरकार सफल भयोः सभापति लामिछाने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकलाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकका विभिन्न पक्षका बारेमा सांसदहरूले सरकारको धारणा मागेका थिए । सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यामबाट हुने कारोबारलाई निमयन तथा व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याएको बताए ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा विद्युतीय व्यापार अतिआवश्यक भइसकेकाले यसलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

कार्यान्वयनका चरणमा लैजाँदा नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर थप व्याख्या गरिने उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै यसलाई संशोधन गर्दै जान सकिने उद्योगमन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । विधेयकमाथि संसदमा पर्याप्त छलफल भएको र यसलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यामद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै इ–कमर्सलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उपभोक्ताको पहुँच सरल र सहज हुने भएका कारण यो कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन अति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै, आजको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/८० पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले उक्त प्रस्ताव पेस गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस