१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलद्वारा तीन लाख ६० हजार सहयोग विपदमा हामी के गर्न सक्छौ ? रवीन्द्र ढाँट रोड टू यूएफसी सिजन–५ को फाइनलमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८७ वर्षीया राणाद्धारा एक करोड ९ लाख सहयोग नेपाल चेम्बरद्वारा प्रहरीलाई १७ वटा ‘सर्भिलेन्स ड्रोन’ हस्तान्तरण एमालेका दुई प्रदेश कमिटीद्वारा राहतका लागि २० लाख सहयोग घोषणा पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा एक महिनाको पेन्सन रकम सहयोग केदारनाथ शर्मा बने नयाँ गृह सचिव बाढीपछि भारत र चीनसँग बेलिब्रिज माग्दै नेपाल प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई सूर्य नेपालद्वारा १५ करोड रुपैयाँ सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भन्सार प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिमैत्री बनाउने गरी ऐन बनाउनुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्री महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्सार प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिमैत्री बनाउने गरी ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई  संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्सार प्रशासन प्रभावकारी,राजश्व पनि वृद्धि ,व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक भन्सार प्रक्रियाको झमेलामा नपर्ने र भन्सार छलीलाई रोक्ने गरी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्सार ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भन्सार नीति र नियमनमा परिमार्जन भएका नीतिहरु अनुरुप नेपालको भन्सार ऐनमा परिमार्जजित गरी भन्सार सम्बन्धि कानून ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कति वस्तुमा भन्सार लगाउने वा भन्सार नलगाउने विषय ऐनमा समावेश गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले यो विषय सरकारले बजेटमा कर निर्धारण गर्ने समयमा राख्ने विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्सार व्यवस्थापन पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्सार प्रविधिलाई भौतिक रुपमा मानिस उपस्थित भएर गर्ने विगतको पद्धतिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘भन्सार प्रशासन प्रभावकारी हुने,राजश्व पनि वृद्धि हुने,व्यवसायीहरु अनावश्यक भन्सार प्रक्रियाको झमेलामा नपर्ने र दुरुपयोगलाई कसरी रोक्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भन्सार नीति र नियमन परिमार्जन भइरहेको छ । त्यहीअनुसार नेपालले पनि कसरी परिमार्जजित गर्ने विषय वस्तु भन्सार सम्बन्धि कानून ल्याउनुपर्ने कारण हो । कति वस्तुमा भन्सार ल्याउन दिने वा नदिने र भन्सार लगाउने विषय ऐनमा आउँदैन । यो विषय सरकारले बजेटमा कर निर्धारण गर्ने समयमा राख्ने हो । भन्सार व्यवस्थापन पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । भन्सार प्रविधिलाई भौतिक रुपमा मानिस उपस्थित भएर गर्ने विगतको पद्धति थियो । त्यसको अन्त्य गरी भन्सार प्रणालीलाई कसरी प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

उहाँले अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रुपमा भन्सार प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सुधारको आवश्यकता पहिचान गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।