काठमाडौँ । स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक विदा कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सार्वजनिक विदा बढी भएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई समस्या भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले वर्षमा दुई महिना शनिवार मात्र पर्ने भएकाले सार्वजनिक विदा कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ—आफ्नै ढंगले विदा दिने प्रवृत्ति बढेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको लागि कार्यालय समयमा खाजा खानको लागि निश्चित समय छुट्याउनुपर्ने बताउनु भयो । खाजा खाने बहानामा कर्मचारीहरु लामो समयसम्म कार्यालयमा नबस्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विदा धेरै भएका कारण पनि जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन । कर्मचारीले काम गर्नुप¥यो कि परेन ? वर्षमा दुई महिनाजति त शनिवारकै विदा पर्छ नि । शनिवारको विदा कटौति गर्ने विचार होइन । कर्मचारीले जनताका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुप¥यो नि । सेवाको लागि नागरिक कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी हुँदैन ।
खाजा खाने बहानामा कार्यालय बाहिर दिन बिताइदिन्छन् । खाजा खाने समयको लिमिट हुनुप¥यो नि । अर्को कुरा कर्मचारीले आफ्नो पदको ट्याग लगाएर आउनुपर्छ । सचिवले सचिवकै ट्याग लगाएर आउनुपर्छ । भन्सार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार धेरै हुने ठाउँमा जनता कर्मचारी हो कि विचौलिया भनेर झुक्किरहेको अवस्था छ । त्यसैले कर्मचारीले आफ्नो आहोदा अनुसारको कार्ड झुण्डाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।’
उहाँले कर्मचारीले ओहोदाअनुसारको परिचय पत्र अनिवार्य रुपमा लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संघीय निजामति ऐन ल्याउँदा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनतालाई न्याय दिनेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्यलाई कुनैपनि प्रकारको हानी नहुने र जनताले सहज ढंगले सेवा लिने वातावरण बन्नेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीका विषयमा अहिले सम्म भएका कमीकमजोरीका लागि हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्छ । ऐन निर्माण गर्दैगर्दा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनतालाई न्याय दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्छ । यस पक्षमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । हामीले ऐन निर्माणका क्रममा विषेशगरी तीन विषयमा विषेश ध्यान दिनुपर्छ । हामीले बनाएको ऐनलाई कुनै किसिमको अन्याय पनि नहोस् । राज्य गरिव पनि होस् । सेवाग्राहीले सेवा पनि सहज ढंगले पाओस् । यी तीन वटा विषयहरुलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले कानून निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले निजामति विधेयकको माथिको छलफल प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संशोधनकर्ता सांसदहरुलाई गृहकार्यको लागि समय दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा सहभागि हुनको लागि कम्तिमा पनि एकदिन पहिले जानकारी दिए आवश्यक गृहकार्य गर्नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून निर्माणमा सांसदहरुले ध्यान दिएका छैनौं भनेर सांसदहरुको छवि बिग्रिएको छ । समिति बैठकमा कोरम नै पुग्दैन । म आफैँ सदस्य भएको समितिमा समेत दुई पटक कोरम नपुगेर बैठक बस्न पाएन । तयारी बिनै जाँदा गृहकार्य पुगेको हुँदैन । नजाँदा बाहिरको धारणा खराब रहेको छ । आज म समितिको बैठकमा गएर छलफलका लागि आवश्यक व्यवस्थापन भएन भनेर समिति सभापतिलाई भन्छु भन्ने निष्कर्षमा आएको हो । मैले कम्तिमा २४ वटा बुँदामा शंशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएको छु । एकरात त समय दिनुप¥यो नि । बिहान ११ बस्ने बैठकका लागि १० बजे जानकारी आउँछ । धेरै मानिसहरुको नजरमा परेको विधेयक भएको हिसावले छलफललाई व्यवस्थित बनाउनुप¥यो ।’
बैठकमा मंगलवारदेखि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।
