११ बैशाख २०८२, बिहीबार
April 24, 2025 Thursday
Latest
पाँच सामुदायिक वनमा जिप सफारी सिद्धान्त लोहनीको उपचारमा क्यानको सहयोग भारतबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि खतरा प्रति कडा र उपयुक्त प्रतिक्रिया दिइनेछ : पाकिस्तान नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीद्वारा पदबहाली ‘अधिकार संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आउनुपर्छ’ मधेस प्रिमियर लिगको उपाधि मिथिला वारियर्सलाई ‘गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक’ युवाले देश बनाउने सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, सङ्कल्पलाई साकार पार्नुपर्दछ–प्रधानमन्त्री किएभमा रुसी क्षेप्यास्त्र हमलामा ९ जनाको मृत्यु, ६३ घाइते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले डिल गरिरहेको छः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० को व्यवस्थाबमोजिम आयोगको पोखरा कार्यालय प्रमुख अस्मान तामाङले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अख्तियार क्रियाशील रहेकामा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न नागरिकदेखि राज्यको सबै तह र ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख तामाङले आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवम् विस्तृत अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराउनुुभयो । उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ गरी कूल ३६ हजार एक सय ८६ कारबाही गर्नुपर्ने सङ्ख्या रहेका छन् । आयोगको पोखरा कार्यालयबाट गत वर्ष एक हजार तीन सय १५ उजुरी प्राप्त भएकामा तीमध्ये अघिल्लो वर्षको चार सय ५५ सहित एक हजार ७७० उजुरी रहेका र एक हजार छ सय १५ अर्थात् ९१ द्यशमलव ०२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी सङ्ख्या सबैभन्दा कम रहेका र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाका उजुरी रहेका तामाङले बताउनुभयो । गत वर्ष पोखरा महानगरमा मात्रै छ सय ४४ उजुरी परेका छन् । रासस