२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन पेस



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० को व्यवस्थाबमोजिम आयोगको पोखरा कार्यालय प्रमुख अस्मान तामाङले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना गर्न, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन अख्तियार क्रियाशील रहेकामा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकमा विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार भएकाले यसलाई निर्मूल पार्न नागरिकदेखि राज्यको सबै तह र ओहदामा बसेका पदाधिकारीसम्मले नैतिक आचरण सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख तामाङले आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन एवम् विस्तृत अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको जानकारी गराउनुुभयो । उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य सम्पादन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ गरी कूल ३६ हजार एक सय ८६ कारबाही गर्नुपर्ने सङ्ख्या रहेका छन् । आयोगको पोखरा कार्यालयबाट गत वर्ष एक हजार तीन सय १५ उजुरी प्राप्त भएकामा तीमध्ये अघिल्लो वर्षको चार सय ५५ सहित एक हजार ७७० उजुरी रहेका र एक हजार छ सय १५ अर्थात् ९१ द्यशमलव ०२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी सङ्ख्या सबैभन्दा कम रहेका र स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाका उजुरी रहेका तामाङले बताउनुभयो । गत वर्ष पोखरा महानगरमा मात्रै छ सय ४४ उजुरी परेका छन् । रासस