८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्षद्वारा मुक्तिनाथ मन्दिर र पश्चिम पृतनाको भ्रमण अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता काठमाडौँमा आज तीन शव भेटिए गौतम बुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन आवश्यक छः अध्यक्ष ढकाल कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटीमा ३४ जना बिरामीको घुँडाको शल्यक्रिया ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई काँग्रेस सांसद भण्डारीको प्रश्नः एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ?



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले एनसेलबाट अर्बौैं वक्यौता रकम असुली नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले एनसेलको वक्यौता रकम असुली गर्न पर्दैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

सांसद भण्डारीले एनसेल र विद्युत पैसा उठाउन नसकिने, जहाजहरु ग्राउन्डेट हुने लगायतका विषयहरु बाहिर आउँदा पनि सरकारलाई चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले प्रजातन्त्र केही सिमित व्यक्तिहरुको लुटतन्त्रमा परिणत भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सधैं एनसेल । कहिले ६५ अर्ब तिरेन । कहिले विद्युतको पैसा तिरेन । कहिले के ? यो के नाटक हो ? यो के नाटक हुँदैछ ? त्यसकारण यसको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । एनसेलले पैसा तिर्नुपर्दैन ? जनतासँग पैसा लैजाने, चलाउने । जनतासँग पैसा लिएपछि सरकारले उठाउनु पर्दैन ? कुन न कुनै गडबढी नभई बत्तिको बिल उठाउनु झगडा, पैसा तिर्नका निम्ति झगडा, प्लेनहरु ग्राउन्डेट हुने समस्या । के यो मुलुकमा सरकारलाई चिन्ता छैन ? सरकार के का निम्ति ? सरकार के का निम्ति ? प्रजातन्त्र के का निम्ति ? केही सीमित व्यक्तिहरुलाई ब्रह्मलुट गर्नका लागि हो ? यो प्रश्न उठेको छ । म आदरणीय सभामुखमार्फत यसको जवाफ सरकारले तुरुन्त दिनुपर्छ । यसको रुलिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु ।’

सांसद भण्डारीले विकास, निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।