१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
चितवनमा गत आवमा ५२१ अनलाइन ठगीका निवेदन दर्ता सवारी कारबाहीबाट एक करोड ३३ लाख राजस्व संकलन ग्यास अभावबारे अनुगमन प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पाँच लाख नगदसहित लागुऔषध कारोबारी पक्राउ नेपाली ब्राण्डलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगमन्त्रीको आह्वान जग्गाको निस्सा दिलाइदिने भन्दै रकम असुल्नेमाथि कारबाही गरिने विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन इप्पानको माग हल्दीबारीमा वडा सङ्ख्या विस्तार गर्न माग यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर मनसुनको प्रभाव निरन्तरः कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई काँग्रेस सांसद भण्डारीको प्रश्नः एनसेलबाट रकम असुली गर्नुपर्दैन ?



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले एनसेलबाट अर्बौैं वक्यौता रकम असुली नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले एनसेलको वक्यौता रकम असुली गर्न पर्दैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

सांसद भण्डारीले एनसेल र विद्युत पैसा उठाउन नसकिने, जहाजहरु ग्राउन्डेट हुने लगायतका विषयहरु बाहिर आउँदा पनि सरकारलाई चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले प्रजातन्त्र केही सिमित व्यक्तिहरुको लुटतन्त्रमा परिणत भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सधैं एनसेल । कहिले ६५ अर्ब तिरेन । कहिले विद्युतको पैसा तिरेन । कहिले के ? यो के नाटक हो ? यो के नाटक हुँदैछ ? त्यसकारण यसको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । एनसेलले पैसा तिर्नुपर्दैन ? जनतासँग पैसा लैजाने, चलाउने । जनतासँग पैसा लिएपछि सरकारले उठाउनु पर्दैन ? कुन न कुनै गडबढी नभई बत्तिको बिल उठाउनु झगडा, पैसा तिर्नका निम्ति झगडा, प्लेनहरु ग्राउन्डेट हुने समस्या । के यो मुलुकमा सरकारलाई चिन्ता छैन ? सरकार के का निम्ति ? सरकार के का निम्ति ? प्रजातन्त्र के का निम्ति ? केही सीमित व्यक्तिहरुलाई ब्रह्मलुट गर्नका लागि हो ? यो प्रश्न उठेको छ । म आदरणीय सभामुखमार्फत यसको जवाफ सरकारले तुरुन्त दिनुपर्छ । यसको रुलिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने म माग गर्न चाहन्छु ।’

सांसद भण्डारीले विकास, निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।