६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाल मन्दिरका जग्गा जमिनको पूर्ण संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर)का देशभर छरिएका भौतिक सम्पतिको पूर्ण संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

सो सङ्गठनका पदाधिकारसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति जमिन, भवन र सम्पति छन् तिनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चालिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “बाल मन्दिरका जग्गामा अरुले अतिक्रमण गरेको वा नियमबमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ ।

धनी पूर्जाविना लामो समयदेखि सङ्गठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा सङ्गठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन, सङ्गठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिनसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

“बाल सङ्गठनका बालबालिकाले हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पाए सरह सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरु स्वस्थ्य हुनुपर्छ । उचित शिक्षा र मायाा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ ।’’

 

सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट सङ्गठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । हाल सो सङ्गठनको आश्रयमा करिब तीन सय बालबालिका रहेका छन् ।