१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मालिकाका विद्यालयमा मगर खाम भाषामा पढाइँ बेपत्ता बालिका खोलामा मृत फेला शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सल्लाहकारमा झा नियुक्त सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन हवाई इन्धन सस्तो भएसँगै आन्तरिक उडानको भाडा घट्यो, नयाँ दर आजैदेखि लागू राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँः मन्त्री पौडेल १०० दिनमा उद्योग मन्त्रालयका उपलब्धि सार्वजनिक, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रगति विवरण पेस ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाटै खाता ब्लक गर्न मिल्ने सुविधा, लगइन नगरि सेकेन्डभरमै… ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाटै खाता ब्लक गर्न मिल्ने सुविधा नेपाल कानुन समाजका लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानलाई पत्नी शोक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाल मन्दिरका जग्गा जमिनको पूर्ण संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर)का देशभर छरिएका भौतिक सम्पतिको पूर्ण संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

सो सङ्गठनका पदाधिकारसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति जमिन, भवन र सम्पति छन् तिनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चालिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “बाल मन्दिरका जग्गामा अरुले अतिक्रमण गरेको वा नियमबमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ ।

धनी पूर्जाविना लामो समयदेखि सङ्गठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा सङ्गठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ ।’’

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन, सङ्गठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिनसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

“बाल सङ्गठनका बालबालिकाले हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पाए सरह सुविधा पाउनुपर्छ । उनीहरु स्वस्थ्य हुनुपर्छ । उचित शिक्षा र मायाा पाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ ।’’

 

सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट सङ्गठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । हाल सो सङ्गठनको आश्रयमा करिब तीन सय बालबालिका रहेका छन् ।