काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले राज्यले नै कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता किसानले पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जोड दिनुभयो । सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी सबै समस्याहरुको एकीकृत ढंगले छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उल्लेख अवसर पाएको सरकार भएर पनि पछिल्लो तीन वर्षमा औद्योगिक र व्यवसायिक विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । ३४ पटक सम्म भुक्तानी लिन काठमाडौं आएका उखु किसानले अहिले सम्म भुक्तानी पाउन नसक्नु त्यसैको उदाहरण भएको पनि बताउनुभयो । कुनैपनि किसान आफ्नो पेशाबाट आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण राम्रो मूल्यसँगै समयमा भुक्तानी नपाउनु नै रहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो ।
बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिडको प्रभावका कारण व्यवसायीक निरन्तरतामा कठिनाई भएको बताएका छन् । सरकारले राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरेपनि ढिलोगरी कार्यान्वयनमा आउँदा व्यवसायीक निरन्तरता दिन नसकिएको बताएका हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समयमा नै व्यवसाय सूचारु गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज र घरभाडा तिर्न अहिलेसम्म पनि समस्या भइराखेको बताउनुभयो । यस्तै सरकारले उद्यमी व्यवसायी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या यथावत रहेको बताउनुभयो । यस्तै पुनरकर्जा कोषको रकम र अवधि बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहजै पुनरकर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, विचौलियालाई हटाउने र साना उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा उपलब्ध गराउने र नयाँ व्यवसायलाई प्राथमिकतामा जोड दिएमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हालिस गर्न सम्भव भएको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो ।
महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले ऐन नियम बनाउने, नियमन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको फरकफरक सोच हुँदा व्यवसायीक वातावरणमा असर परेको बताउनुभयो । व्यवसायीक नीतिगत स्पस्टता र निरन्तरता भएमात्रै निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड पछि कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो राहत दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजको ढिलो कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
