• ९ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ: उपाध्यक्ष घिमिरे ★   लैंगिक समानता घरबाटै सुरु गरौ, लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौ ★   ‘मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४’को आवेदन खुला ★   गाग्रीमा पानी ओसार्ने समस्या समाधान हुन्छः खानेपानीमन्त्री राई ★   शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित रहेको भन्ने भनाईमा सत्यता छैनः मन्त्री बुढा ★   वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९६ प्रतिशत नागरिक ठगिएका छन्, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँः मन्त्री अर्याल ★   दक्षिणी मेक्सिकोमा एक हप्ताभित्र दुई नगर प्रमुखको हत्या ★   टी–२० विश्वकपको इतिहासमा पहिलो खेल खेलेका वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै ★   जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने नियत गृहमन्त्रीको छैन: प्रकाशशरण महत ★   प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, उहाँकै कमाण्डमा देश अघि बढ्छ: महेश बर्तौला

असार १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिने क्रसर व्यवसायीहरुको चेतावनी



काठमाडौँ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले असरा १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको नविकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग एवं बिक्री वितरण अनश्चित कालका लागि बन्द गर्नै चेतावनी दिएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको नविकरण नभए असार १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभयो । २०७९ वैशाख ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानूनको मस्यौद मन्त्रालयले संवत् २०७९ साल फागुन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने, कानून नबनेसम्म निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उपलब्धता निरन्तर रूपमा गर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, वातावरणीय संवेदनशीलता, विकास निर्माणको काममा निर्मा सामाग्रीको सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्थालगायतका व्यवहारिक पक्ष र सम्ब: सरोकारवालाहरूको सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मन्त्रालयले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र कुनै आयोजना विशेषका लागि सञ्चालन गरिएका तर उक्त आयोजना सम्पन्न भइसकेपश्चात पनि सञ्चालनरत रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने, संलग्न ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोध मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत गर्ने, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योग: हकमा ती उद्योगबाट कानूनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्ने र उल्लेखित विषय तथा सम्बन्धित मापदण्डमा लेखिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका ल मन्त्रालयले संवद्ध निकायहरूमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै महासचिव रेग्मीले आफूहरुले सरकारलाई बारम्बार निर्णय कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै निर्णयहरु कार्यान्वनय नभएसम्म उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका सवारी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकारबाट जारी भएको आ.व.०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगको नविकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरिएको कारणले हामी उद्योगीहरु निराश भएका छौं । यसरी नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु लामो समयदेखि नविकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको हुँदा कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरु नविकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

यदि, नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत/अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु २०८१ जेष्ठ ३२ गते भित्र नविकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायहरुलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन/निर्णय नभएको खण्डमा यस महासंघ बाध्य भई २०८१ असार ०१ गतेदेखि हाम्रा देशभरका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा विक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चित कालको लागि बन्द गर्ने र हाम्रा उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।’

क्रसर व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि नविकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको बताउँदै कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरु नविकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।