काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्रै १० वटा ऐन संशोधन गरी उद्योग,लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघको काठमाडौँमा भएको १८ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उद्योगमन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले उद्योगमैत्री कानून बनाएर अन्तिम चरणमा पुर्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै उद्योग क्षेत्रमा देखिएका सम्भावनालाई पूरा गर्नेगरी काम भइरहेको बताउनु भयो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले समयाअनकुल उद्योग नीति,वाणिज्य नीतिलाई संशोधन गरी ट्रेडका विषयलाई समयाअनकुल अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।
मन्त्री भण्डारीले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै आगामी बजेटमा हर्बल तथा जडिबुटी उद्योगलाई दिइरहेको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले करको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुका असहमतिलाई नीतिगत रुपमा समाधान गर्नेगरी बजेट आउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले विश्व बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतहरुमा बढी केन्द्रित वस्तुहरु उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा यही क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली उत्पादनहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले उद्योग नीतिमा भएका अस्पष्टताहरुलाई सरकारले चाँडै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । १० वटा उद्योगसँग सम्बन्धि ऐनहरु संशोधन गरेर उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योग मन्त्रालय आएर मागहरु पूरा गरौं भन्ने देउसीभैलीको अन्त्य गरी ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योगमैत्री कानून बनाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । त्यसको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं । यही संसदको अधिवेशनमा उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट १० वटा कानूनहरु संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौं । त्यसमा सरकारको छुट्टै छैन । जब निजी क्षेत्र बलियो हुँदैन । त्यहाँका सम्भावनालाई देख्दैन भने सरकार दायित्वबाट पछाडी हट्दैन । सरकार त्यो दायित्वलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेर यही संसदको अधिवेशन अबको एक साताभित्र अहिले सरकारभित्र रहेका परिर्वती सन्दर्भमा कानूनहरुलाई परिमार्जित गरेर उद्योग मैत्री,लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नेछौं । सरकारले समयाअनकुल उद्योग नीति,वाणिज्य नीतिलाई संशोधन गरी ट्रेडका विषयलाई समयाअनकुल अगाडि बढाउनु पर्ने र करका विषयहरु पनि छन् । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रियामा छ । बजेटमा पनि हर्बल तथा जडिबुटी उद्योगलाई दिनु पर्ने सहुलियत दिन्छ । उद्योग मन्त्रालय उद्योगीहरुको पक्षमा छ ।
करको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुका असहमतिहरु छन् । त्यसलाई कसरी नीतिगत रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर चल्ने उद्योग सफल हुन सकेका छैनन् । विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा,स्रोतहरुमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सिर्जना गरी नेपाली उत्पादनहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । सरकारले निर्यातजन्य वस्तुहरुमा विगतदेखि अनुदान दिँदै आएको छ । उद्योग नीतिमा अब अस्पष्टताहरु रहेन छैनन् । त्यसको सरकारले समाधान गर्नेछ । १० वटा उद्योगसँग सम्बन्धि ऐनहरु संशोधन गरेर उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योग मन्त्रालय आएर मागहरु पूरा गरौं भन्ने देउसीभैलीको अन्त्य गरेर उद्योगीहरुले ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने छौं । बजारलाई प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारले केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछ । स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न चाँडै कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर प्रधानमन्त्री नेपाली अभिवेद्धि कार्यक्रम ल्याउँदैछौं । स्टार्ट अफ नीति यो महिनाको अन्त्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं । यसरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।’
मन्त्री भण्डारीले बजारलाई प्रोत्साहन हुनेगरी सरकारले केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन लागेको पनि बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली अभिवद्धि कार्यक्रम ल्याउँन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्टार्ट अफ नीति यो महिनाको अन्त्यमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो ।
