५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दुइ पान्डाको एक असाधारण र भावनात्मक कथा यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर राष्ट्र बैङ्कले एक अर्ब २० करोड बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह: आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस् ‘पाठ्यपुस्तक बालमैत्री र लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ’ नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बलियो र ऐतिहासिक छ : अर्थमन्त्री खनाल नेपाललाई ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२८ करोड राजश्व छली आरोपमा थुनामा रहेका उमाशंकर २५ हजार धरौटीमा रिहा



अ+ अ-

काठमाडौं । राजश्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले धरौटी घटाइदिएपछि उनी छुटेका हुन् । 

२८ करोड राजश्व छलीको आरोपमा पक्राउ परेका उमाशंकरलाई उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख धरौटीमा मागेको थियो । 

सो धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामै रहेका उमाशंकर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको धरौटी घटाएर २५ हजार बनाइदिएपछि रिहा भए । 

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार धरौटी बुझाए थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार नै धरौटी बुझाउन भनिएपनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि आइतबार २५ हजार धरौटी बुझाएर उनी तारेखमा रिहा भएको अदालतले जनाएको छ । 

सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले उमाशंकरको नागरिकता र ल्याप्चे दुरूपयोग गरेर काठमाडौंमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स भन्ने कम्पनी खोलेका थिए ।

मिश्रले विभिन्न कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ४ करोड राजश्व ठगी गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले १७ जनाविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये उमाशंकर पनि थिए । उमाशंकरको नाममा रहेका कम्पनीले भने २८ करोड राजश्व ठगेको विभागको अभियोग छ ।

अनुसन्धानका क्रममा विभागबाट उमाशंकर पक्राउ परेका थिए । आफ्नो नागरिकता, ल्याप्चे र फोटो मागेर लगेपछि मिश्र बेपत्ता भएको उमाशंकरले बयान दिएका थिए।

मिश्रले नै उनको नाममा संस्था खोलेर आर्थिक फाइदा लिएको र उनी राजश्व चुहावटमा संलग्न रहेको नपाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

यस्तै, रायभरको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति हेरेर उनको धरौटी ७५ लाख निकै धेरै रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।