काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समय भित्रै त्यसको नतिजा आउने पनि बताउनु भयो । सो प्रकरणमा मुछिएका हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणको तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइरहेकाले केही समयभित्रै परिणाम आउने बताउनु भयो । उहाँले गौतम बुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुपा क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाको बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु भएको र विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्न केही समय लाग्ने पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो, ‘टेरामक्स भन्ने अर्को सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो । यसको विषय पनि अब हामीले करिवकरिव वयानलाई टुंग्याएको अवस्था हो । बयानपछि हामीले अव विश्लेषण गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यसलाई यसलाई एउटा फरम्याटमा ल्याउने, तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइराखेको छ । केही समय भित्र यसको पनि रिजल्ट आउन सक्छ । त्यसैले यो पनि अनुसन्धानको करिव करिव अन्तिम, अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । अब अर्को यो गौतम बुद्ध समाधिस्थल रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा लिज दिने सम्बन्धमा ९९ वर्षसम्म भन्नेछ । यो विषयमा पनि अहिले भर्खर आएको छ । यसलाई प्रारम्भिक छानविन शुरु गरेर विस्तृततिर गइरहेका छौ । यसको पनि केही समय लाग्छ नै ।’

आयोगले धितोपत्र बोर्ड सेयर कारोबार सम्बन्धि मुद्दाको अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाएको जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वाईडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, चमेलिया जलविद्युत आयोजना छानविन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटै टुंगो लगाउने बताउनु भयो । उहाँले बाईडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानविनका लागि वाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभएको अनुसन्धानमा कठिनाई भईरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि मुद्दामा उपभोक्ता समितिहरु धेरै भएकाले अनुसन्धानको कामले धेरै समय लिने अवस्था रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राइले बताउनु भयो । कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु चार वटा जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ । प्रमुख आयुक्त राईले वन उपभोक्ता समितिहरु धेरै भएकाले यस सम्बन्धि अनुसन्धान जारी रहेको बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त राईले विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावमा आयोगको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको पनि बताउनु भयो । कर्मचारीहरु सरुवा भईरहने भएकाले मन्त्रालय तथा विभागहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डकुमेण्टहरु पाउन नसकिने अवस्थाले पनि आफूहरुको अनुसन्धानमा कठिनाई थपिएको प्रमुख आयुक्त राईको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन हाम्रो जनशक्ति छ । विशेषज्ञताको डेभलभमेण्ट गर्नका लागि हामीलाई कठिनाई भएको अवस्था छ । किनभने कुनैपनि कर्मचारी २ वर्ष वा एक वर्ष बितेपछि त्यो आयोगमा बस्न रुचाउँदैन । त्यहाँबाट निस्कन्छ । हामीले उहाँहरुलाई तालिम दिन्छौं, दिन्छौं । सिकाउँछौं । पछि जान्ने भएपछि हिँड्नु हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरी विशेषज्ञतामा कमी भएको देखिन्छ एउटा । यसका लागि विभिन्न खालको उपायहरु अपनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि रहेको छ । अहिले नेपाल ससरकारको सबै निकायको हकमा व्यक्तिगत रुपमा मेरो सोचाई हो–हामीले आयोगमा छलफल त चलायौं । तर व्यक्तिगत सोचाई चाँही यो पोलिसी मेकिङ बोडिस भएको कारणले सम्मानित समितिले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्दछ । हाम्रो जतिपनि मन्त्रालयहरु छन्, विभागहरु छन । यसमा चाहीँ तपाई हामीले हेर्ने हो भने संस्थागत संस्मरण पाइँदैन । कुनैपनि अभिलेख पाइँदैन । कुनै पनि विगतमा गरेका कुराहरु पाउन मुस्किल परिसक्यो । त्यो के कारणले हो भन्दा त्यहाँ कर्मचारी फ्रिक्वायन्टली सरुवा हुने । ६ महिना, ३ महिना, ९ महिना, १२ महिना प्रत्येक पटक सरुवा भईराखेको हुन्छ ।

ती डकुमेण्टहरु त्यहाँ रहदैनन् । हाम्रोमा पनि भएको यही अवस्था हो । हाम्रोमा कमसेकम रोक्छौं । र, डेढ वर्ष, २ वर्ष राख्छौं । त्यो भएकाले केही हदसम्म हाम्रोमा छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि अलिक छ । किनभने त्यहाँ समूह छुट्टै छ । राजस्वको पनि केही हदसम्म समूह छ । संसदमा पनि केही हदसम्म सेवा समूह छ । कानूनमा छ । सरकारी वकिलमा छ, अदालतमा छ । तर अरु यी निकायमा छैन । किनभने हामीले फ्रिक्वायन्टली कर्मचारीलाई जहाँ पनि सरुवा गर्न थाल्यौं । सरुवा भएपछि त्यो डकुमेण्ट कसैले पनि नराख्ने भयो । डकुमेन्ण्ट मेरो जिम्मेवारी नै होइन, जवाफदेहिता होइन भन्ने भयो । त्यसैले अहिले मेरो सोचाई चाहीँ मिनिष्ट्री वाईज क्याडर तयार गर्नुपर्छ । त्यही उपसचिवसम्मको क्याडर डेभलभ गरिदियो भने कमसेकम त्यो कर्मचारी २० वर्ष त्यही रहन्छ । उद्योगमा चाहिएको छ भने त्यही जानु पर्‍यो, वाणिज्यमा मागेको त्यही जानुपर्‍यो । अर्थ भए अर्थ । त्यसरी जाँदा त्यो क्याडर उपसचिव हुँदासम्म बस्यो भने त्यसले उसको एक्पर्टिज पनि डेभलभ हुन्छ । त्यस अनुसार हामीले निजामती सेवा ऐनलाई लानु पर्छकि भन्ने मेरो धारणा हो । यो कारणले हाम्रो काम गर्ने क्षमतामा जति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको हो भन्ने मलाई अनुभुति भएको छ ।’

आयोगले गत वर्ष करिव २८ हजार उजुरी परेकोमा ६५ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्यो भन्दा बढी उजुरी पर्ने सम्भावना रहेको पनि औंल्याएको छ ।