• १२ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed Apr 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ★   ९२ हजार विस्थापितका घर बन्नै बाँकी ★   बोलेरो गाडी र मोटरसाइकल जुध्दा झापामा तीन जनाको मृत्यु ★   हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको सौन्दर्य (फोटो फिचर) ★   लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका ६३४ जना आउने निश्चित ★   डढेलोले म्याग्दीमा सात सय हेक्टर वन सखाप, वन्यजन्तु गाउँ पसे ★   दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलको भेटवार्ता हुँदै ★   चेम्बर सल्लाहकार परिषद् अध्यक्षमा श्रेष्ठ ★   स्टोइनिसको आईपीएल करिअरको पहिलो शतकमा लखनउले चेन्नईलाई ६ विकेटले हरायो ★   ‘लण्डन डर्बी’मा चेल्सीमाथि आर्सनलको एकतर्फि जित

विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था चाहिँदैन भन्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ: सांसद शाही



राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि रोज्न पाइने व्यवस्था संविधानले नै गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानको धारा २७४ ले यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि संशोधन गर्न पाईन्छ भन्नेकुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको दाबी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक शाहीले आफूले फरक विचार राख्दैमा केही सांसदहरुले राजीनामा मागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जुम्लाका जनताले आफूलाई निर्वाचित गराएर पठाएको हुनाले कुनै अमुक व्यक्तिले राजनीमा माग्दैमा दिन नसकिने उहाँको भनाई थियो । प्रवक्ता शाहीले आफूहरुले हत्या, हिंसा कुनैपनि जघन्य अपराध गरेर नआएको हुनाले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्‍याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बालकुमारीमा दिनदहाडै गोली हानेर मारियो । त्यो पनि युवालाई । फक्रक्क फर्कन नपाउँदै कोपिलामै चुडाईदियो । दुई नव जवान युवाहरुको सपना बालकुमारी नै उठाई दियौं । थिए होलान् तिनीहरुका पनि सपना । न्यानो लगाउने र मिठो खाने । रक्षक नै भक्षक भएपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय खोज्ने अब हामी कहाँ जाने ? आँखाबाट आँशु झार्दै भक्कानिएर रुन्छिन् तिनकी आमा । अपराधीलाई कारबाही गर्न भनि संसदमा आवाज उठाउँदा माग्छौं मेरो राजीनामा । सत्ता तिमै्र छ, शक्ति तिमैं्र छ । जति दबाउन सक्छौ दबाऊ । दबिएर दबिँदैन यी आवाजहरु । एक दिन उठने छन् र भन्नेछन्–भ्रष्टाचारी देशद्रोहीलाई संसदबाट मात्रै होइन, यो देशबाटै भगाओ । हामी नेपालको संविधान २०७२ यो संविधान नयाँ मात्रै होइन, यस्ता संविधान नेपालमा धेरै पटक आएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले स्पष्ट कुरा के भन्छ भने यो देशमा यो व्यवस्था चाहिने वा नचाहिने भन्नेकुरा पनि संशोधन गर्न पाइन्छ । यो कुरा स्पष्ट भनिएको छ । अर्को नेपालको संविधान धारा ८७ ले के भन्छ भने संसदको राजीनामा के आधारमा हुन्छ भन्ने कुरा सो धारामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । संसदको राजीनामा कसैको विचार मिल्दैन भन्दैमा कोही अमूक मान्छेले माग्न पाउँदैन । यो उसको अधिकार पनि होइन । अव अलिकति ज्ञान छ भने संविधान पढेर आएर बोल्नुपर्‍यो । पढन आउँदैन भने हामीसँग सिकाइमाग्नु पर्‍यो । यो स्पष्ट कुरा हो । अर्को नेपालको संविधानको धारा १०३ ले विशेष अधिकारले के स्पष्ट अधिकार दिएको छ भने नेपालको संविधान भित्रका कुनै पनि सांसदहरुले स्पष्ट रुपमा वाक स्वतन्त्रता छ, उनीहरुले बोल्न पाउने पूर्ण अधिकार छ । त्यो अधिकार भएकाले राजीनामा माग्न पाइँदैन ।’

‘अर्को एउटा धारा छ । संसदको नियमावली २०७९ को नियम २१ मा यो देशको यो व्यवस्था मान्य कि नमान्ने भन्नेकुरा असंसदीय हुँदैन । यो संसदीय हो । अब रह्यो अर्को कुरा मेरो राजीनामाको । म जुम्लाका दाजुभाईले आर्शिवाद दिएर मलाई पठाएको हो । मैले राजीनामा किन दिने ? के म ८/९ वर्षका बच्चाको घाँटी काटेर आएको हो ? मैले राजीनामा किन दिने ? गड्दै गरेको बसमा बम हानेर मान्छे मारेको हो ? मैले राजीनामा किन दिने ? नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई मारेको हो ? मैले राजीनामा किन दिने ? आज जातजाति, धर्मको नाममा हिंसा गर्दै आएको हो ? मैले राजीनामा के आधार दिने, किन दिने ?’

प्रमुख सचेतक शाहीले आफूले जातको नाममा, धर्मको नाममा आफूले हिंसा नगरेकाले राजनीमा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउनु भयो ।