११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि पुनःत्रिभुवन राजपथ वैकल्पिक मार्ग बन्दै News Polar मनाङको तालगाउँ डुबानमा News Polar बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरुसँग मन्त्री लम्सालको छलफल News Polar मनसुनजन्य विपद्बाट २१ जनाको मृत्यु, नवलपरासीको डेढगाउँमा ५४४ मिलिमिटर वर्षा News Polar बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रबाट ६८२ जनाको उद्धार News Polar पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) सुरुः आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध News Polar मर्स्याङ्दी आसपासका बस्ती खाली गर्न आग्रह News Polar पहिरोले घर पुरिँदा पाँच जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar वडा कार्यालयबाट मालपोत कर तिर्ने व्यवस्था लागू News Polar जर्मनीमा बस दुर्घटनामा दुई फिलिपिनी पर्यटकको मृत्यु News Polar भारतमा बाढी–पहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित News Polar संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह News Polar चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहुलियत दरमा चामल बिक्री News Polar कोरला सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छः पर्यटनमन्त्री News Polar मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शङ्खधर साख्वा सङ्ग्रहालयको अवलोकन News Polar फेवातालमा उच्च क्षमताको ‘जेटस्की’ उद्धार डुङ्गा सञ्चालन News Polar बाढीपहिरोका कारण गुल्मीका २३१ घर उच्च जोखिममा News Polar ‘सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण: भोलि सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने

विज्ञहरुको चेतावनी: जलवायु परिवर्तनले नेपालमा कुनैपनि बेला ठूलो क्षति हुनसक्छ

विज्ञहरुको चेतावनी: जलवायु परिवर्तनले नेपालमा कुनैपनि बेला ठूलो क्षति हुनसक्छ
अ अ+ अ-

काठमाडौं । विज्ञहरुले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्व सामाजिक मञ्चमा सहभागी विज्ञहरुले नेपाल कुनैपनि बेलामा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति हुने देश भएको भन्दै यसबारेमा समयमा नै आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि समयमा नै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरु स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै गैरसकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा कुनैपनि बेला ठूलो क्षति हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरु स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहसम्मै सहायता कक्षहरु स्थापनाका लागि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई अझै बलियो बनाएर उद्धार र राहतको लागि स्थानीय तहमा शक्ति प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वका धनाढ्य राष्ट्रहरुले गरेको औद्योगिकरणले त्यसको असर हामीले अहिले भोगेका छौँ । हाम्रो हिउँ अहिले दुई सय मिटर माथि सरेको छ । अहिले भन्दा १० वर्षअघि जहाँ तलसम्म हिउँ पर्दथ्यो, त्यहाँ अहिले निरन्तर वर्षा हुन्छ । हिजो लेतेमा राम्रो स्याउ फल्थ्यो । अअहिले गएर मुक्तिनाथको जोमसोम भन्दा माथि कागबेनी भन्दा माथि मात्रै राम्रो स्याउ फल्छ । क्लाइमेट चेन्जले ठूलो असर पारेको छ । यसको असर गरिव, निमुखा र पछाडि पारिएको वर्ग नै हो । क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । हामी कुनैपनि बेलामा ठूलो क्षति हुने देशमा छौँ । त्यसैले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आवश्यकता छ । त्यो सहायता केन्द्रमुखी होइन । स्थानीय तहलाई शक्ति दिएर स्थानीय तहमा डेलिभरीको लागि उद्धार र राहतको लागि स्थानीय तहमा शक्ति प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसले तत्काल उद्धार गर्दछ ।’

यता, केयर नेपालकी प्रतिनिधि मोना शेर्पाले जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सीपको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग बिना प्रविधिको प्रयोग गरेर र राज्यले मात्रै काम गरेर समस्याको समाधान ननिस्किने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा मानवीय सहायताका विभिन्न मञ्चहरुको स्थापना गरी शक्ति सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय परिवेश बुझेका मानिसहरुको साथ र सहयोग बिना जलवायु परिवर्तनले समाजमा पारेका असरको न्युनिकरण गर्न नसकिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रविधिका साथसाथै जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद् र जोखिम न्युन गर्न जबसम्म हामीले स्थानीय स्तरमा भएको ज्ञान, अनुभव, शक्ति, सीपको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । त्यहाँ भएको क्षमता एक ठाउँमा ल्याउन नसकेसम्म राज्यले मात्र काम गरेर र प्रविधिले मात्रै खुराक पुर्‍याएर यो समाधान हुनेवाला छैन । ह्युमानिटिका विभिन्न मञ्चहरु जहाँ ज्ञान, सीप, स्थानीय अवस्था र परिवेशका बारेमा जान्ने र त्यहाँको क्षति कम गर्न कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाहरु जबसम्म सँगै आएर राज्यसँग मिलेर काम गर्दैन, तबसम्म यी समस्या समाधान हुँदैनन् । चाहे त्यो नीति बनाउन होस्, चाहे स्थानीय स्तरमा समाधानका काम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म प्रविधिले मात्रै धान्न सक्दैन ।’

यता अक्सफार्म कार्यक्रम तथा साझेदारी प्रमुख निमा श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि स्थानीय शक्तिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भएमात्रै स्थानीय तहमा आइपर्ने सम्भावित समस्याको क्षति न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहको जनशक्ति तयार पार्दा भाषा, संस्कृति, स्थानीय अवस्थालाई बुझ्ने भएकाले सोहीअनुसारको जनशक्ति बनाइ जलवायु परिवर्तनका कारण समाजले व्यहोर्नुपरेको असर न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको नेतृत्व विकास भयो भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहका अर्गनाइजेशन र एजेन्सीजहरु सबैभन्दा छिटो पुग्नसक्ने शक्तिहरु हुन् । सबैभन्दा छिटो रेस्पोन्स गर्दा त्यहाँको मानवीय क्षति र अनेक खालका क्षतिहरु कम हुन्छन् । स्थानीय तहकै जनशक्तिले त्यहाँको संस्कृति, भाषा, राजनीति बुझ्न सक्छ । त्यसैले त्यस खालका एजेन्सी र अर्गनाइजेशनहरुले त्यहाँ राम्रोसँग भुमिका निभाउन सक्छ । स्थानीय नेतृत्व विकास भयो भने एक्सपेन्सेस सबैभन्दा कम हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण डिजास्टर कति धेरै बढेका छन् । यो बढेको बेलामा बाहिरबाट आउने एजेन्सीको एक्सपेन्सेस धेरै नै बढेको छ ।’

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पछिल्लो समय विपद्जन्य घटनाहरु बढीरहेको पनि बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल