काठमाडौँ । सरकारको कमजोरीले मुलुकलाई आन्तरिक ऋणमा भार परेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा मुलुक भित्रै बस्ने र विदेशी ऋण लिँदा सावाँ ब्याज डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या भइरहेको बताए ।
अर्थविद्हरुले सरकारले सहजताको लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरुमा परिचालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको बताए ।सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने दाबी उनीहरुको छ । उनीहरुले अहिले अर्थमन्त्रीलाई राजश्वको दायरा नबढाउन, करका दर हेरफेर नगर्ने तर सांसदहरुले भनेका आयोजनाहरु समावेश गरेर बजेटको आकार ठूलो ल्याउन दबाब आउने भन्दै अर्थमन्त्रीले त्यो गर्न सम्भव नभएको बताए ।
अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारको कतिपय कमजोरीको कारण नै आन्तरिक ऋणको दबाब रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी ऋण लिदा सरकारले बनाएका योजनाहरुको लेखापरीक्षणपछि सोधभर्ना बाफतको रकम फिर्ता आउने भएपनि लिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि त्यस्तो ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधभर्ना लिन बाँकी भएपनि सरकारले लिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शोधभर्ना बापतको ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने बताउनु भयो । अर्थविद् आचार्यले सरकारले लिने विदेशी र आन्तरिक ऋणमा पनि अन्तरसम्बन्ध हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋण लियो । तिर्ने भनेको आउने नेतृत्वले तिर्नुपर्यो । हामीले आउने पस्तालाई व्यभार थप्ने वा नथप्ने भन्ने छ । नेपालले वैदेशिक ऋण लिएर साँवा ब्याज चुक्ता गर्नुपर्यो भने विदेशी मुद्रामा चुक्ता गर्नुपर्छ । जो विदेशी ऋणी हो । उनीहरुलाई धनी बनाइरहेका हुन्छौं । आन्तरिक ऋण सरकारले लियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा बस्छ । सरकारको कतिपय कमीकमजोरी गर्दा पनि आन्तरिक ऋणमा भार परेको छ । सोधभर्ना भन्ने हुन्छ । विदेशी सहयोग लिँदा मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजना बनाउने त्यसमा ४ महिना भएपछि लेखापरीक्षण गरेर बुझाएपछि त्यो रकम फिर्ता दिन्छ । कर्मचारी चाँडै सरुवा हुने भर अरुले टेक्नोलोजी नजान्ने अवस्था छ । सरकारले सजिलो हुने भएका आन्तरिक ऋण लिने गरेका छौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सोधभर्ना रकम लिन बाँकी छ । त्यो रकम भएको भए आन्तरिक ऋणको भार कम हुने थियो । सरकारले लिने विदेशी र आन्तरिक ऋणमा पनि अन्तरसम्बन्ध हुन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी लगानी धेरै ल्याउनसके सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउने दाबी गर्नुभयो ।’
‘उहाँले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विदेशी लगानी पनि नआउने र बैंकहरुको लगानी पनि राम्रो ठाउँमा नभएकाले उत्पादकत्व वृद्धि नभएको जिकिर डा.खतिवडाको थियो । उहाँले सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर लगानी देखाउन आन्तरिक ऋण लिनुपरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले बैंकको कारणले पनि स्रोतमा निजी क्षेत्रलाई असर परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब बढी ब्याज र आन्तरिक र वाह्य गरेर ३ खर्ब ३० अर्ब जति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले यो वर्ष सरकारको राजश्व ११ खर्ब भन्दा माथि उठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो । विशेषगरी ठूला विकास आयोजनाको लागि खर्च भएको हो । विदेशी लगानी धेरै ल्याउनसके सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउनु होला । तर त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी कहाँ भयो । विदेशी लगानी पनि नआउने र बैंकहरुको लगानी पनि राम्रो ठाउँमा नभएकाले उत्पादकत्व वृद्धि भएन ‘।
‘७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेपछि सरकारको लगानी देखाउन आन्तरिक ऋण दिनुपर्यो । बैंकको कारणले पनि स्रोतमा निजी क्षेत्रलाई असर परेको छ । अहिले सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब बढी ब्याज तिर्ने गर्छ । आन्तरिक र वाह्य गरेर ३ खर्ब ३० अर्ब जति साँवा ब्याज तिछौं । यो वर्ष सरकारको राजश्व ११ खर्ब भन्दा माथि उठ्दैन । त्यसमा १ खर्ब तल्लो तहमा गइहाल्छ । सबै हिसाब गर्दा ३० प्रतिशत राजश्व डेट सर्भिसिङमा जाँदैछ । डेट सर्भिसिङमा दायित्व बोकि रहने हो भने सरकारलाई गाह्रो छ । अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौती भनेको रावश्वमा करका दरहरु नबढाउ,धेरै मान्छेलाई करको दायरामा नल्याऔं,विदेशी र आन्तरिक ऋण लिऔं तर बजेटमा हामीले भनेका सबै अंकहरु राख र बजेट ठूलो बनाउऔं भन्ने हो जुन सम्भव छैन ।’
उहाँले राजश्व संकलनको ३० प्रतिशत राजश्व डेट सर्भिसिङमा जाने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई रावश्वमा करका दरहरु नबढाउन,धेरै मान्छेलाई करको दायरामा नल्याउन,विदेशी र आन्तरिक ऋण नलिन तर बजेटमा संसदहरुले भनेका सबै अंकहरु राखेर बजेट ठूलो बनाउन दबाब भएपनि त्यो सम्भव नभएको बताउनु भयो ।
