• २९ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   त्रिशूलीमा बेपत्ता तीन जनाको शव फेला ★   सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ:अध्यक्ष ढकाल ★   स्रष्टाले सम्झिए आदिकवि ★   प्रहरी जवानको परीक्षा दिँदै गरेका छ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ★   चाइना निर्माण कम्पनीसँगको समन्वयमा पूर्वपश्चिम राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुर्दै ट्राफिक प्रहरी ★   पशुपति क्षेत्रमा गङ्गामाई रथयात्रा ★   नारायणीमा दुईवटा शव फेला ★   ओली सरकारमा लोसपा सहभागी हुने, मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष ठाकुरलाई ★   आइतबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार सर्यो ★   एमाले अध्यक्ष ओली आइतबार चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दै !

गिरीबन्धु टी स्टेटविरुद्धको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर-आदेश सहित



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर बदर गरेको छ ।

आज (बुधबार) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर गरिदिएको छ ।

भक्तराज भारती, ओमप्रकाश मिश्र र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनहरुलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संयु्क्त रुपमा एकै ठाउँ राखी हेरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।