२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा सचेतक डाँगीद्वारा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सचेतक निशा डाँगीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायसहित प्रतिनिधिसभामा आज जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

बढ्दो सवारी दुुर्घटनाबाट प्रत्येक वर्ष दुई हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेको र यसबाट राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा सवारी दुर्घटनाको अवस्था, दुर्घटनाले पुर्‍याउने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र दुर्घटनाका कारणसमेत उल्लेख गर्दै चालक अनुमति पत्र किनबेच गर्ने विचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य, ट्राफिक सचेतना प्रवद्र्धन, सडक प्रयोगकर्तामैत्री पूर्वाधार र व्यवस्थित तथा सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको माग गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा राष्ट्रिय विकास योजनामा दिगो विकासका लक्ष्य समावेश गरेको नेपालले ‘ग्लोबल रोड ट्राफिक सुरक्षा’का उद्देश्यसँग तालमेल मिलाएर काम गर्नपर्ने मार्गनिर्देशनको मागसमेत गरिएको छ ।

यस्तै, सडक र विद्यामान पूर्वाधारका क्षमता वृद्धि र स्तरोन्नतिका लागि सरकारका योजना एवं कार्यक्रमबारे सरकार, विज्ञ र सरोकारवालासमेतको उपस्थितिमा छलफल माग गरिएको छ ।

प्रस्तावमा सचेतक डाँगीले सडक दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न र पैदल यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन आवश्यक भएको भन्दै त्यससम्बन्धी छलफल गर्न माग गर्नुभएको छ ।

“दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने वा घाइते ६६ लाख ६६ हजार नौ सय ३७ परिवार रहेको र त्यसमध्ये हरेक ३९ मध्ये एक परिवारले दुर्घटनाका घाइते स्याहारिरहेको छन्”, प्रस्तावमा भनिएको छ, “दीर्घकालीन असर हेर्ने हो भने राज्यले बेहोर्नुपर्ने मानवीय, आर्थिक र सामाजिक क्षति पनि उत्तिकै ज्यादा हुने गर्छ । सडक दुर्घटनाका कारण बर्सेनि करिब रु दुई खर्बको क्षति हुने गरेको छ ।” गत आवमा मात्रै सडक दुर्घटनाबाट रु एक खर्ब ७३ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति नेपालले बेहोर्नुपरेकोर सडक दुर्घटनाकै कारण कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तीन प्रतिशत बराबरको आर्थिक नोक्सानी बर्सेनि सरकारले बेहोरिरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावको समर्थकमा रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्याल, सहमहामन्त्री एवं सांसद सुमना श्रेष्ठलगायतका सांसद हुनुहुन्छ ।