काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही गएको बुधबार विभिन्न मन्त्री र मुख्यसचिवलाई बालुवाटारमा बोलाए र त्यस क्षण मात्र कम्तीमा पनि तीन वटा निर्देशन दिए ।
ती निर्देशन थिए– प्रहरीको समायोजन, सहकारीसम्बन्धी समस्याहरुको तत्कालै समाधान र भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका नेपाली नागरिकहरुका गुनासोहरुको सम्बोधन । उनले ती काम तत्कालै समाधान गर्नु भन्दै निर्देशन दिएका थिए । तर प्रहरीको भने समय तोकेरै भनेका थिए । १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजनको काम सक्नु भनेर दिनै तोकेर भनेका थिए । तर ती समस्याको समाधान तत्कालै हुने अवस्था देखिन्न । अरु भन्दा पनि सहकारी समस्याको तत्कालै समाधान भनेको के हो र यो कसरी तत्कालै समाधान हुन्छ भन्ने कुरा बडो अस्पष्ट छ । यसमा कैयौँ कानुन र कारणहरु जेलिएका छन् ।
सहकारी अभियानका व्यक्तिहरु नै यो समस्या समाधानका लागि कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्छ भन्छन् । उता नेपाल राष्ट्रबैंकको निर्देशन र बैंकिङ नियमनका कुरा छँदैछन् । समस्या जेलिएको छ, समाधान गरिहाल्नुपर्ने छ । तर पनि मुख्यसचिव र मन्त्रीले चाहँदैन प्रधानमन्त्रीको भाषामा तत्कालै समाधान गर्न सकिने अवस्था भने छैन । सहकारीका समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीलाई बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत रकम दिनुपर्छ । जुन गठनको प्रक्रिया नै अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ । यो अहिले गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
बजेट अभाव अहिलेको समस्या रहेको अर्थको प्रष्टिकरण नै हो । अर्काे निर्देशनको कुरा गरौँ प्रहरी समायोजनको । प्रहरी समायोजनको कामका लागि त सबैभन्दा पहिला कानुन नै चाहिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संघीय प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने छँदैछ । यति मात्र होइन समायोजन ऐनमा प्रहरीले देखाएको असन्तुष्टिको सम्बोधनको अर्काे पाटो छ । र त्यसको पनि समाधान खोजेरै प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो त यो काम कसरी गर्ने भन्नेमा न पहिलेका प्रधानमन्त्री स्पष्ट भए र नत अहिलेका प्रचण्ड नै स्पष्ट छन् । जसले गर्दा प्रहरी समायोजनको काम तत्कालै अघि बढ्न सक्ने आधार नै देखिन्न । फेरि उहाँको भाषामा तत्कालै गर्नु भनेजस्तै अप्ठ्यारा फुकाउने स्पष्ट कार्ययोजना पनि उहाँसँग छैन ।
भिजिट भिसामा जानेको समस्या मात्रै होइन, श्रम मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनादेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेका समस्या समाधानसम्मका निर्देशन प्रधानमन्त्रीको छ । तर समस्या निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पार्ने, विमानस्थलकै कर्मचारीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा पठाउने जस्ता कैयौँ समस्या छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार जस्ता कार्यक्रमकै पनि समयमा सञ्चालन नगर्ने र भुक्तानी लिने दिने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यी समस्या समाधान गर्न त त्यस्ता कार्यक्रम नै बन्द गरिदिनुपर्छ । अन्यथा समाधान छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा गत पुस १० मा अबका वर्षहरुमा कार्यशैली बदल्ने बताएका थिए । त्यतिमात्र नभएर उनले परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर पनि उनी भाषण गर्दै हिँड्ने भोलुम भने पहिलेको तुलनामा घटेको छैन । उनी भाषण गर्न भने अघिल्लो वर्षकै रफ्तारमा दौडिएका छन् । त्यसपछिका दिनमा उनले विभागीय मन्त्री तथा सचिवलाई मात्र होइन, आयोजनाका प्रमुखहरूसँग समेत निरन्तर छलफल गरी निर्देशन दिइरहेका छन् । उनीहरुलाई कहिले बालुवाटार त कहिले सिंहदरबार बोलाएर दिएका निर्देशनको चाङ नै भइसकेको छ ।
तर दैनिक जस्तो निर्देशन दिइरहँदा कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता हटाउन भने ध्यान दिएको देखिँदैन । राज्यको संयन्त्र अल्छी र कामचलाउन प्रवृत्तिको छ । यो संयन्त्र बलियो बनाउन नसक्दा नियमित कामसमेत नभइरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइरहन्छन् र बालुवाटारले नै त्यो समाचार जस्ताको त्यस्तै बाहिर ल्याइदिन्छ । तर काम भए नभएको बारेमा अर्काे फलो अप हुन्छ या हुँदैन थाहा छैन
। यी एकदिनका तीन वटा निर्देशन मात्र हुन् यहाँ उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएको । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरु दिनदिनै आइनै रहेका हुन्छन् र हामी समाचार सम्प्रेषण गरिनै रहेका हुन्छौँ । तर पालना कति होलान् ? या कार्यान्वयनमा कति जालान् ? यो चासोकै विषय हो ।
