२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १५ जना पक्राउ कालीगण्डकी करिडोरः खामभित्तामा पहिरो रोकथाम योजना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

त्रिवि र चिनियाँ विश्वविद्यालयबीच सहकार्यको सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र चीनको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक्स साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना (युइएसटिसी)बीच सहकार्य आदाप्रदानका विषयमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा बिहीबार भएको सम्झौतामा त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा शिवलाल भुसाल र युइएसटिसीका कुलपति जेङ्गयोङ्गले हस्ताक्षर गर्नुभयो । सम्झौताको साक्षीमा त्रिविबाट आमसञ्चार तथा पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनाल र युइएसटिसीका प्राध्यापक हाङ्होङ रहेका छन् । सम्झौतापछि त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले यसले विभिन्न सम्भावनाको ढोका खोलेको भन्दै आगामी दिनमा दुई विश्वविद्यालयका बीचमा घनिभूत सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

युइएसटिसीका प्रतिनिधि प्राध्यापक हाङहोङले आफ्नोतर्फबाट अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै ज्ञान र सीपको पनि आदानप्रदान हुनुपर्ने बताउनुभयो । सम्झौताका लागि पहलकर्ता प्रा खनालको दुवै विश्वविद्यालयका बीचमा दीर्घकालीनरूपमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको बताउँदै पारस्परिक समानता र लाभको पारस्परिकताका सिद्धान्तमा आधारित आपसीहित र शैक्षिक सहयोगलाई सक्षम पार्न सम्झौता उपयोगी हुने जनाउनुभयो ।

सम्झौतासँगै विद्वान, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षण कर्मचारीको आदानप्रदान हुनेछ भने विद्यार्थीहरूकोसमेत आदानप्रदान हुनेछ । संयुक्तरूपमा कार्यशाला र सङ्गोष्ठीको आयोजना हुनेछ । यो सम्झौतामा पाँच वर्षका लागि हुनेछ ।रासस