काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक—फरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग यातायात क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले मर्ज गरेर एउटै बनाएर पठाइदिएको बताउनु भयो । उहाँले सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्ने दबाब आफूलाई आइरहेको बताउनु भयो । यातायात मन्त्रालय सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयबाट पठाइयो । अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनुपर्छ भनेर मर्ज गरेर पठाइएको छ । चौतर्फी रुपमा सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ । विभिन्न देशको अनुभव पनि सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक फरक छ । सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै गराउने गरी प्रश्ताव पास गर्नुपर्छ । हामी अलग्गै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’
मन्त्री ज्वालाले प्रदेशपिच्छे सवारी करको दर भिन्नभिन्न हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एकरुपता ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साकाको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारेमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले ह्याभीवेट सवारीसाधको ट्रायल पास गरिसकेपछि पुन: इन्टरभ्यु दिनेकुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सेटिङ मिलाएर बद्मासी हुनेकुरालाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सवारी करको दर भिन्न भिन्न हुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश प्रदेशको भिन्न हुँदा धेरै समस्या आएको छ । यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ । लुम्बिनीमा एउटा र गण्डकीमा अर्को हुँदा नराम्रो महशुस हुन्छ । प्रदेशले नै बढी सोच्नुपर्छ । अपांगता भएकालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरा, स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरामा बढी छलफल गरौँ । ह्याभी इक्वीपमेण्ट्सको विषय पनि छ । ट्रायल पास गरेपछि इन्टरभ्यु दिनुपर्ने कुरा पनि रहेछ, त्यो किन गरेको हो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसमा बद्मासी हुन्छ । ट्रायल पास गर्ने बेलामै एक खालको सेटिङ गर्ने खालको हो । । त्यो बैलै सेटिङ गरे इन्टरभ्युमा पास हुने नत्र फेल हुने खालको समस्या छ ।’
मन्त्री ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रशिक्षण लिइ पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सार्नुभयो ।
